NCLT ने जयप्रकाश एसोसिएट्स के लिए अदानी की समाधान योजना को रोकने की वेदांता की याचिका खारिज कर दी।
नई दिल्ली. राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने सोमवार को कर्ज में डूबी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के लिए अदानी की समाधान योजना की स्वीकृति को चुनौती देने वाली वेदांता लिमिटेड की अपील को खारिज कर दिया [ वेदांता बनाम भुवन मदन ]।
अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अशोक भूषण और तकनीकी सदस्य बरुन मित्रा की पीठ ने फैसला सुनाया कि लेनदारों की समिति (सीओसी) द्वारा वेदांता की समाधान योजना को अस्वीकार करना सही था।
आईसीआईसीआई बैंक द्वारा दायर एक याचिका पर, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की इलाहाबाद बेंच द्वारा 3 जून, 2024 को जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) को कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में शामिल किया गया था।
कंपनी को 57,000 करोड़ रुपये से अधिक के स्वीकृत दावों का सामना करना पड़ा, जिसमें नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) सबसे बड़ी वित्तीय लेनदार के रूप में उभरी, जिसके पास लेनदारों की समिति (सीओसी) में 85 प्रतिशत से अधिक मतदान हिस्सेदारी है।
समिति में बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गृह खरीदारों सहित 27 सदस्य शामिल थे। इस प्रक्रिया के दौरान कुल 28 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 25 संभावित आवेदकों को चुना गया।
अंततः, अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड, जिंदल पावर लिमिटेड, पीएनसी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और जयपी इंफ्राटेक लिमिटेड सहित छह बोलीदाताओं ने समाधान योजनाएं प्रस्तुत कीं।
अदानी एंटरप्राइजेज और वेदांता अग्रणी दावेदारों के रूप में उभरे।
एक स्वतंत्र मूल्यांकन के बाद, अदानी की योजना को उच्च स्थान प्राप्त हुआ, विशेष रूप से अग्रिम वसूली और समग्र वित्तीय मूल्य जैसे मापदंडों पर।नवंबर 2025 में आयोजित अपनी 23वीं बैठक में, समिति ने 93.81 प्रतिशत मतदान हिस्सेदारी के साथ अदानी एंटरप्राइजेज की संकल्प योजना को मंजूरी दी।
चुनौती प्रक्रिया की समाप्ति के बाद, वेदांता ने 8 नवंबर, 2025 को अपनी समाधान योजना में एक परिशिष्ट प्रस्तुत किया। आयोग ने इस प्रस्ताव पर विचार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि बोली लगाने की प्रक्रिया में वित्तीय प्रस्तावों में बाद में संशोधन करना प्रतिबंधित था।
वेदांता ने इस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया गया है और यह तर्क दिया गया है कि उसका संशोधित प्रस्ताव, जो ₹16,070 करोड़ पर निर्धारित किया गया है, लेनदारों को अधिक मूल्य प्रदान करता है।
हालांकि, सीओसी ने यह दावा किया है कि परिशिष्ट तभी प्रस्तुत किया गया जब वेदांता को पता चला कि उसका अग्रिम प्रस्ताव सफल समाधान आवेदक के प्रस्ताव से कम था।
मार्च 2025 में, एनसीएलएटी ने अदानी की समाधान योजना के कार्यान्वयन को रोकने से इनकार कर दिया।
वेदांता ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी याचिका खारिज कर दी। हालांकि, न्यायालय ने एक सुरक्षा उपाय भी पेश किया, जिसमें कहा गया कि यदि निगरानी समिति या योजना को लागू करने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई बड़ा नीतिगत निर्णय लेना हो, तो उन्हें एनसीएलएटी से पूर्व अनुमति लेनी होगी।इसके अलावा, इसने एनसीएलएटी को मामले की शीघ्र सुनवाई करने का निर्देश दिया। अपीलीय न्यायाधिकरण ने आज अपना फैसला सुनाया।
वेदांत का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता अभिजीत सिन्हा के साथ-साथ अधिवक्ता दीप रॉय, अनुज लखोटिया, अरिदमन राघव, हीना कोचर, भवित बक्सी, सृष्टि अग्निहोत्री, ऋषि बद्रज, आदित्य नारायण शर्मा, सौरभ गोयल और अभिषेक ने किया।
रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और अरुण कथपालिया ने किया , जिसमें शार्दुल अमरचंद मंगलदास (एसएएम) की एक टीम शामिल थी, जिसमें अधिवक्ता अनूप रावत, अधिवक्ता, सागर धवन, वैजयंत पालीवाल, आदित्य मारवाह, निखिल माथुर, अहकाम खान, राशि शर्मा और कीर्ति गुप्ता शामिल थे।
