वर्ष 2021 के लिए 19 और 2022 के लिए 14 पदों, इस प्रकार कुल 33 पदों के लिए यह डीपीसी हुई। इसमें तीन गुना अफसरों के नामों पर विचार किया गया। डीपीसी में मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक की प्रमुख सचिव दीप्ती गौड़ मुखर्जी और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य शामिल हुए।
2022 में 2021 के रिक्त पदों के लिए डीपीसी नहीं हो पाई थी! इसलिए दो साल की डीपीसी एक साथ हुई। डीपीसी में वर्ष 2000 से लेकर 2006 बैच तक के राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के नामों पर विचार किया गया। बताया गया है कि मध्यप्रदेश में यह पहला अवसर है जब एक साथ 33 अधिकारियों को आईएएस अवार्ड होगा। लिस्ट में ऐसे भी नाम है जो नायब तहसीलदार से अपर कलेक्टर तक पहुंचे हैं जिनका चयन संवर्ग के लिए इस सूची में हो सकता है।
इन अफसरों के नामों पर विचार
विवेक सिंह, पंकज शर्मा, नारायण प्रसाद नामदेव, जयेन्द्र कुमार विजयवत, मनोज मालवीय, कैलाश बुंदेला, सुनील दुबे, सुरेन्द्र कथूरिया, राजेश जैन, प्रमोद शुक्ला, गजेन्द्र सिंह नागेश, प्रताप नारायण यादव, सरोधन सिंह, अनुराग सक्सेना, मल्किका निगम नागर, अजीजा सरशार जफर, सपना सोलंकी, कमलचंद्र नागर, मंजूषा विक्रांत राय, संघमित्रा गौतम, संजना जैन, शुचिस्मिता सक्सेना, कीर्ति खुरासिया, जगदीश कुमार गोमे, दिशा प्रणय नागवंशी, देवेन्द्र कुमार नागेन्द्र, मनोज सरियाम, रामप्रकाश अहिरवार, कमलेश भार्गव, अभय सिंह ओहरिया, संदीप केरकट्टा, अंजली जोसेफ, रेखा राठौर, नवीत धुर्वे, सोजान सिंह रावत, वंदना शर्मा, अर्चना सोलंकी, नंदा भलावे कुशरे, अनिल कुमार डामोर, सविता झानिया, सारिका भूरिया, कमल सोलंकी, जितेन्द्र सिंह चौहान। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज हुई डीपीसी में कई अफसरों का प्रमोशन अटकने और उसके लिफाफे बंद होने की खबर आ रही है।
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