इस बजट सत्र के दौरान मध्यप्रदेश में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया जाना है। विधानसभा की ओर से इसके लिए विधायकों को टैबलेट दिए जाएंगे। टैबलेट चलाने के लिए ट्रेनिंग भी विधानसभा सचिवालय कराएगा। नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने डिजिटल बजट का विरोध करने की बात कही है। उन्होंने कहा, विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि मध्यप्रदेश में एससी/एसटी, गरीब, पिछड़े तबके के विधायक हैं। उन्हें पूरी तरह से डिजिटल की जानकारी नहीं है। इस तरह की प्रक्रिया, जिसके पक्ष में ज्यादा लोग नहीं हों, उन्हें पेपर न देकर, डिजिटल बजट देना तानाशाही है।
गोविंद सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा सरकार ने पूरे प्रदेश का खजाना लूट लिया। कांग्रेस ने इस प्रदेश को बनाया और सजाया था, धन-दौलत जमा की थी, इसे बेचने का काम बड़े पूंजीपतियों को किया जा रहा है। करोड़ों की जमीनों पर भाजपा के लोगों का कब्जा है। सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं, इन पर ताकत के साथ विधानसभा में अपना पक्ष रखेंगे।
राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा...
- 15वीं विधानसभा के 5वें और अंतिम बजट को संबोधित करते हुए खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अमृत महोत्सव में स्वर्णिम, आत्मनिर्भर भारत बनाने की एक यात्रा शुरू हो गई है। एमपी कदम से कदम मिलाकर पीएम मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए हर संभव योगदान दे रहा है। जी-20 की 8 बैठकों की मेजबानी मिली है। एमपी की छवि पूरी दुनिया में उज्ज्वल हुई।
- 15 नवंबर 2022 की तारीख अमर हो गई। पेसा कानून लागू हो गया है। जनजातीय भाइयों को जल, जंगल, जमीन से जुडे़ अधिकारों में शक्ति संपन्न बना दिया गया है। 2021-22 आजादी का अमृत महोत्सव जनजातीय सेनानायकों की गौरवगाथाओं से परिपूर्ण रहा है। रानी कमलापति और टंट्या भील के नाम पर रेलवे स्टेशन सरकार की ओर से इन नायकों के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि है।
- CM बोले, विपक्ष दलगत राजनीति से ऊपर उठे
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा- आज से विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है। विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है। इसमें स्वस्थ बहस होना प्रदेश और जनता के हित में होता है। विपक्ष के मित्रों से कहना चाहता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बजट सत्र में सार्थक चर्चा में शामिल हों
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