MP: मुख्यमंत्री सचिवालय में अधिकारियों का कार्य विभाजन किया गया

भोपाल। सीएम डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री कार्यालय में अफसरों के बीच काम का बंटवारा किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) के पहले सीएम ने अफसरों को जिम्मेदारियां दी हैं। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा के बाद 2 सचिव सिबि चक्रवर्ती, इलैयाराजा टी से भी अहम जिम्मेदारियां अपर सचिव चंद्रशेखर वालिम्बे को दी गई हैं।

डॉ. राजेश राजौरा, ACS मुख्यमंत्री: संकल्प पत्र 2023 से संबंधित काम। कैबिनेट से संबंधित काम और नीतिगत मामले। सीएम के दिल्ली दौरे के फोल्डर, लेटर तैयार कराना। केंद्र सरकार के पास पेंडिंग विषयों के संबंध में जरूरी तैयारी करना। सीएम की घोषणाओं ए+ और ए मॉनिट के संदर्भों का पालन, मॉनिटरिंग और फॉलोअप। मुख्यमंंत्री परिषद की बैठकों और ट्रैकर से संबंधित काम। प्रशासनिक सुधार और नवाचार से संबंधित मामले। राज्य के मेगा प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सांसदों के पत्रों का रिकॉर्ड संधारण, पत्रों के जवाब समय-सीमा में भेजना सुनिश्चित कराना और जरूरी कार्रवाई के लिए कोआर्डिनेट कराना। सिंहस्थ 2028 से संबंधित कामों की मॉनिटरिंग। संभाग इंदौर, उज्जैन संभागों से जुडे़ प्रशासनिक मामलों पर जरूरी समन्वय।

सिबि चक्रवर्ती एम, सचिव मुख्यमंत्री: पंचायत एवं ग्रामीण विकास, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, ऊर्जा, पर्यटन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण, विमानन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, कृषि, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, पशुपालन एवं डेयरी, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, संस्कृति। ग्वालियर, चंबल संभाग का प्रभार।
सिबि  चक्रवर्ती इन विभागों का भी देखेंगे काम: सीएम की घोषणाओं ए+ और ए मॉनिट के संदर्भों का पालन, मॉनिटरिंग और फॉलोअप। इन विभागों के लंबित मामलों को लेकर सीएम को समय पर अवगत कराना। सांसदों, विधायकों के विकास कामों से संबंधित पत्रों की मॉनिटरिंग करेंगे। सीएम और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर सौंपे गए दूसरे काम।

ये काम संभालेंगे इलैया राजा: सीएम की घोषणाओं ए+ और ए मॉनिट के संदर्भों का पालन, मॉनिटरिंग और फॉलोअप। सांसदों, विधायकों के विकास कामों से संबंधित पत्रों की मॉनिटरिंग करेंगे। सीएम के दिल्ली दौरे के लिए लेटर, फोल्डर तैयार कराना। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सांसदों के पत्रों का रिकॉर्ड संधारण, पत्रों के जवाब समय-सीमा में भेजना सुनिश्चित कराना और जरूरी कार्रवाई के लिए कोआर्डिनेट कराना। केंद्र सरकार के वीवीआईपी गेस्ट के मप्र प्रवास की जरूरी तैयारी और केंद्र सरकार के पास लंबित विषयों को लेकर जरूरी तैयारी कराना। सीएम ऑफिस में आईटी से जुडे मामले। प्रगति पोर्टल और राज्य के बडे़ प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग के लिए जरूरी कोआर्डिनेशन करेंगे। सीएम डैश बोर्ड, एमएलए डैशबोर्ड, सीएम ऑफिस की वेबसाइट और सीएमओ पोर्टल से संबंधित काम। प्रदेश सरकार की उपलब्धियों कामों, फैसलों के संबंध में तथ्य, आंकड़े जुटाना और अपडेट कराना। आत्मनिर्भर एमपी, आत्मनिर्भर डैशबोर्ड और सीएम काउंसिल की बैठकों से संबंधित काम देखेंगे। केंद्र सरकार के पास लंबित मामलों को लेकर जरूरी तैयारी करना। समाधान ऑनलाइन से संबंधित काम। सीएम और सीनियर अफसरों द्वारा दिए जाने वाले काम देखेंगे।

वालिम्बे के पास सामान्य प्रशासन विभाग के साथ ही जीएडी कार्मिक, गृह, जनसंपर्क, पीडब्ल्यूडी, पीएचई, स्कूल शिक्षा, विधि-विधायी कार्य, जनजातीय कार्य, खनिज, वन, शहरी विकास, स्वास्थ्य, परिवहन, जल संसाधन, वाणिज्यिक कर, खाद्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। चंद्रशेखर जबलपुर और रीवा संभाग के कोआर्डिनेशन का काम भी देखेंगे।

सीएमओ में पावरफुल हुए वालिम्बे
सीएम डॉ. मोहन यादव ने पिछले साल जुलाई में मुख्यमंत्री कार्यालय में अफसरों के बीच काम का बंटवारा किया था। इसमें अपर सचिव चंद्रशेखर वालिम्बे को जनसाधारण से मिलने वाले पत्रों के रिकॉर्ड तैयार करना, मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रमों के लिए संबंधित विभागों और जिलों से जानकारी हासिल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

सामान्य प्रशासन विभाग गढ़ कार्मिक, गृह, जनसंपर्क लोक निर्माण विभाग, स्कूल शिक्षा, विधि एवं विधायी कार्य, जनजातीय कार्य, खनिज साधन, वन, नगरीय प्रशासन, आवास, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन, जल संसाधन, वाणिज्य कर, खाद्य नागरिक आपूर्ति, महिला एवं बाल विकास। जबलपुर और रीवा संभागों के कोआर्डिनेशन का काम देखेंगे।

मुख्यमंत्री की घोषणा और ए प्लस के साथ ए मोनिट और के संदर्भों का पालन और मॉनिटरिंग के साथ फॉलो करेंगे संबंधित विभागों के लंबित मामलों के संबंध में कम को समय-समय पर अवगत कराएंगे। सभी विभागों के संबंध में से मिलने वाले ट्रांसफर निर्माण कार्य जैसे काम विभागों को भेजी जाने वाली ए प्लस और ए मोनिट की नोट शीट तैयार करने के साथ उनकी समय-समय पर समीक्षा भी करेंगे।

अरविंद दुबे, अपर सचिव मुख्यमंत्री: डॉ. राजेश राजौरा को आवंटित सभी काम देखेंगे। मुख्यमंत्री परिषद की बैठकों से संबंधित काम और ट्रैक्टर के काम देखेंगे। विधानसभा से संबंधित काम भी संभालेंगे। बैठक के लिए चर्चा के बिंदु तैयार करना और कार्रवाई का विवरण अपर मुख्य सचिव से अनुमोदन कराएंगे। मुख्यमंत्री की विभागीय समीक्षा बैठकों का आयोजन और विभागों से संबंधित कार्रवाई विवरण के साथी पालन प्रतिवेदन भी कराएंगे।

महेश चौधरी ओएसडी मुख्यमंत्री: सांसदों विधायकों और अन्य जनपदों से संबंधित मामलों में जरूरी निराकरण और समन्वय का काम देखेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय में लंबित संदर्भों घोषणाओं की नियमित विभाग की समीक्षा बैठकों का आयोजन करेंगे। सांसदों-विधायकों के पंचवर्षीय विकास के कामों को देखेंगे। विजन डॉक्यूमेंट संबंधी काम भी संभालेंगे। विधायकों सांसदों के निर्माण कार्यों की समीक्षा, सांसदों विधायकों की संभाग स्तरीय बैठकों के आयोजन की तैयारी के संबंध में समन्वय करेंगे।

राकेश गुप्ता ओएसडी, गृह पुलिस जेल खेल एवं युवा कल्याण विभाग: विभागों की घोषणाओं ए प्लस और ए मॉनिटर के संबंध में पालन, मॉनिटरिंग और फॉलो कराएंगे। विभागों के लंबित मामलों के संबंध में समय-समय पर मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे। पूर्व सैनिकों के कल्याण से संबंधित मामले, सुरक्षा से संबंधित मामले, कोऑर्डिनेशन, गृह, खेल तथा युवा कल्याण विभागों की फाइल्स पर अनुमोदन प्राप्त करने के साथ ही डिजिटल और फिजिकली रिकॉर्ड संधारण करेंगे।

आज शाम को जारी आदेश इस प्रकार है