MP Cabinet : भोपाल में खुलेगा वित्त प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, सौ फीसदी मसूर खरीदने की मंजूरी, एयरपोर्ट उज्जैन के लिए 590 करोड़
भोपाल। प्रदेश में वित्तीय प्रबंधन को लेकर राज्य सरकार ने फाइनेंसियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (एफटीआरआई) खोलने को मंजूरी दे दी है। मोहन यादव कैबिनेट ने आज इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। यह इंस्टीट्यूट प्रदेश में वित्तीय प्रबंधन पर रिसर्च और बजट आकलन समेत अन्य वित्तीय व्यवस्थाओं के लिए काम करेगा। इसका संचालन शुरुआत में प्रशासन अकादमी से किया जाएगा। इसके अलावा एससी वर्ग के छात्रों के लिए दस हजार रुपए प्रतिमाह स्कॉलरशिप भी मंजूर की गई है।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि प्रदेश में अभी अलग-अलग स्थानों पर सात प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं जिनका एकीकरण कर अब भोपाल में एफटीआरआई का संचालन किया जाएगा। यह शोध संस्थान राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन के मामले में भी अहम भूमिका निभाएगा। मंत्री काश्यप ने बताया कि आज हुई कैबिनेट बैठक में मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध से जुड़ी कातन सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना में 3500 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा और 120 गांवों के 1358 परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। योजना पर 88.41 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
25 प्रतिशत चना, 100 फीसदी मसूर खरीदेगी सरकार
मंत्री काश्यप ने बताया कि कैबिनेट ने चना और मसूर की खरीदी को भी मंजूरी दी है। अभी चने का भाव 5000 रुपए और मसूर का 5800 रुपए क्विंटल है। सरकार चने के कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत खरीदी करेगी और मसूर का 100 फीसदी खरीदी करने का फैसला किया गया है। इसके लिए 3174 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। काश्यप ने कहा कि प्रदेश में गेहूं खरीदी 9 अप्रैल से शुरू होगी और पहले छोटे किसानों को खरीदी के लिए बुलाया जाएगा।
उज्जैन में एयरपोर्ट विकसित होगा
उज्जैन में सिंहस्थ को देखते हुए एयरपोर्ट विकसित करने राज्य सरकार ने 590 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यह राशि एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण पर खर्च की जाएगी। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के अंतर्गत यह एयरपोर्ट बनेगा और इसका काम केंद्र सरकार पूरा कराएगी। इसके बनने से सिंहस्थ के दौरान लोगों को आवागमन में सुविधा होगी।
योजनाओं को चालू रखने का फैसला
वाणिज्यिक कर विभाग की 8 योजनाओं को निरंतर जारी रखने को मंजूरी गई है। 2952 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसी तरह वन विभाग की वन क्षेत्र योजनाओं के लिए 5215 करोड़ और स्कूल शिक्षा विभाग की अलग -अलग योजनाओं को निरंतर चालू रखने के लिए 4672 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।
एससी वर्ग के छात्रों को 10 हजार रुपए प्रतिमाह स्कॉलरशिप
कैबिनेट ने एससी वर्ग के छात्रों के लिए दस हजार रुपए प्रतिमाह स्कॉलरशिप देने को भी मंजूरी दी है। अभी यह 2000 रुपए प्रतिमाह दी जाती थी, लेकिन महंगाई को देखते हुए अब सरकार ने इसे दस हजार रुपए प्रतिमाह कर दिया है। अब पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट करने वाले बच्चों को यह राशि दी जाएगी।
