प्रतिमा बागरी की जाति को लेकर किसी को आपत्ति हो तो…कोर्ट के आदेश के बाद गांव में पिटवाई जा रही डुगडुगी..

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के अनुसूचित जाति (एससी) प्रमाण-पत्र को लेकर विवाद एक बार फिर चर्चा में है। हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति जांच कर रही है। इसी प्रक्रिया के तहत प्रशासन उनके पैतृक क्षेत्र में डुगडुगी पिटवाकर लोगों से जाति संबंधी दस्तावेज और साक्ष्य उपलब्ध कराने की अपील कर रहा है।
प्रशासन ने सतना जिले की नागौद तहसील के ग्राम वसुधा, हरदुआ मझोल और अन्य संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक सूचना जारी की। तहसील, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर इश्तहार चस्पा किए गए। ग्राम पंचायतों में डुगडुगी पिटवाकर सूचना का प्रचार कराया गया और इसकी वीडियोग्राफी तथा पंचनामा भी तैयार किया गया।
राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति ने प्रतिमा बागरी को नोटिस जारी कर 6 जुलाई 2026 को अनुसूचित जाति विकास आयुक्त कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। समिति ने सतना कलेक्टर को नोटिस की तामील सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।
सतना कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशों के पालन में स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। उन्होंने कहा कि आगे की जांच संबंधित समिति द्वारा की जा रही है।
क्या है पूरा मामला?
प्रतिमा बागरी ने सतना जिले की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रैगांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और जीत के बाद राज्य मंत्री बनीं। उनके जाति प्रमाण-पत्र को चुनौती देते हुए कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि संबंधित क्षेत्र में बागरी समुदाय अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं है तथा प्रतिमा बागरी का संबंध राजपूत/ठाकुर समुदाय से है। इसी आधार पर उनके एससी प्रमाण-पत्र की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं।
जांच जारी, अंतिम फैसला नहीं
हाईकोर्ट ने मामले की जांच राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति को सौंपी है। समिति शिकायतकर्ता, प्रतिमा बागरी और अन्य संबंधित पक्षों से दस्तावेज एवं साक्ष्य लेकर जांच कर रही है। अब तक इस मामले में कोई अंतिम निष्कर्ष या निर्णय नहीं आया है। जांच पूरी होने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।