लखनऊ। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT ने मंगलवार को अपनी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी। सूत्रों के मुताबिक, इसमें FIR दर्ज करने और ट्रस्ट को दोबारा गठित करने की सिफारिश की गई है। किसी सीनियर अफसर को मंदिर का CEO नियुक्त करने का भी सुझाव है। डिटेल जांच के लिए SIT ने और समय मांगा है।
इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक सामने आई जानकारी सूत्रों और कथित प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर आधारित है। जब तक सरकार या एसआईटी आधिकारिक रूप से रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करती और संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती, तब तक आरोपों को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता।
प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में क्या कहा गया?
सूत्रों के अनुसार एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में राम मंदिर के चढ़ावे की गणना और प्रबंधन से जुड़ी कई गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है।
मुख्य बिंदु:
चढ़ावे की राशि में कथित गड़बड़ी और चोरी के संकेत मिले हैं।
कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में भाई-भतीजावाद और प्रभावशाली लोगों के हस्तक्षेप की आशंका जताई गई है।
दान राशि की गणना (काउंटिंग) प्रक्रिया में खामियां और निगरानी की कमी सामने आई है।
कुछ ट्रस्ट पदाधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं, जबकि कुछ को लापरवाही का जिम्मेदार माना गया है।
कथित तौर पर 25-30 लोगों की भूमिका संदिग्ध बताई गई है, जिनके खिलाफ आगे कार्रवाई की सिफारिश हो सकती है।
रिपोर्ट में कई गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों का भी उल्लेख बताया जा रहा है।
किन लोगों के नाम चर्चा में हैं?
सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और निर्माण सहायक गोपाल राव का नाम सवालों के घेरे में बताया गया है।
हालांकि, अभी तक इन व्यक्तियों के खिलाफ किसी अदालत द्वारा दोष सिद्ध नहीं किया गया है और उनकी ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी।
कथित गबन कैसे हुआ?
जांच से जुड़ी जानकारी के अनुसार:
मंदिर के चढ़ावे की गिनती का काम State Bank of India के माध्यम से कराया जा रहा था।
गिनती के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति एक आउटसोर्सिंग व्यवस्था के जरिए हुई।
आरोप है कि नियुक्तियों में पारदर्शिता नहीं रही और कुछ प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदारों तथा परिचितों को प्राथमिकता दी गई।
गिनती और निगरानी व्यवस्था में मौजूद कमियों का फायदा उठाकर कथित तौर पर रकम निकाली जाती रही।
200 करोड़ से 1400 करोड़ रुपये का दावा कितना सही?
सोशल मीडिया पर 200 करोड़ से 1400 करोड़ रुपये तक के गबन के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी आधिकारिक एजेंसी ने इतनी राशि के गबन की पुष्टि नहीं की है।
इसलिए:
इन आंकड़ों को फिलहाल सत्यापित तथ्य नहीं माना जा सकता।
अंतिम राशि का पता विस्तृत जांच और वित्तीय ऑडिट के बाद ही चल सकेगा।
आगे क्या हो सकता है?
मुख्यमंत्री के समक्ष रिपोर्ट रखी जाएगी।
ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और संरचना में बदलाव पर विचार हो सकता है।
संदिग्ध लोगों के खिलाफ एफआईआर या अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
एसआईटी ने दो सप्ताह में विस्तृत जांच रिपोर्ट देने की बात कही है, जिससे और तथ्य सामने आ सकते हैं।
कुल मिलाकर, यदि रिपोर्ट में बताए गए आरोप आगे की जांच में साबित होते हैं, तो यह राम मंदिर के इतिहास से जुड़ा सबसे बड़ा वित्तीय अनियमितता मामला माना जा सकता है। लेकिन अभी जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है।
-
-
-
-
