नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस जेके माहेश्वरी और विजय बिश्नोई की बेंच ने ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम (एआईएडीएमके) के नेता सैदाई एस. दुरैसामी द्वारा तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के खिलाफ दायर एक मामले से खुद को अलग कर लिया है।
यह विवाद M. K. Stalin और एआईएडीएमके नेता Saidai S. Duraisamy के बीच 2011 के कोलाथुर विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। दुरैसामी ने आरोप लगाया था कि डीएमके ने चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए “थिरुमंगलम फॉर्मूला” अपनाया, जिसमें कथित रूप से नकद वितरण, सामुदायिक भोज, अखबारों में पैसे रखकर बांटना और अन्य तरीकों से रिश्वत दी गई।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 15 मई के आदेश में कहा कि मामला अब ऐसी नई बेंच के सामने रखा जाएगा जिसमें दोनों में से कोई न्यायाधीश शामिल नहीं होगा। यह इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि मामला सुनवाई के अंतिम चरण तक पहुंच चुका था और फैसला सुरक्षित रखा जा चुका था।
कानूनी दृष्टि से मामला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 से जुड़ा है, जिसमें “भ्रष्ट आचरण” की परिभाषा दी गई है। हाई कोर्ट में दुरैसामी की याचिका पहले ही खारिज हो चुकी थी क्योंकि अदालत ने माना था कि आरोपों के समर्थन में निर्णायक साक्ष्य नहीं हैं। विशेष रूप से, प्रस्तुत सीडी और डिजिटल सामग्री भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के आवश्यक प्रमाणपत्र मानकों को पूरा नहीं करती थीं।
स्टालिन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता Kapil Sibal ने दलील दी थी कि केवल “संभावनाओं की प्रबलता” के आधार पर किसी उम्मीदवार को भ्रष्ट आचरण का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत में यह भी कहा गया कि स्टालिन के सीधे निर्देश या सहमति का कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।
अब आगे की प्रक्रिया भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नई पीठ गठित करने पर निर्भर करेगी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ग्रीष्मकालीन अवकाश में जा रहा है और जून में सीमित कार्यदिवस रहेंगे, इसलिए इस मामले में अगली सुनवाई में कुछ समय लग सकता है। साथ ही न्यायमूर्ति माहेश्वरी 28 जून 2026 को सेवानिवृत्त भी होने वाले हैं, इसलिए नई बेंच के गठन को लेकर कानूनी और राजनीतिक हलकों में विशेष रुचि बनी हुई है।
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