कोलकाता। पश्चिम बंगाल का चुनावी रण अब अपने चरम पर है और दूसरे चरण की वोटिंग से पहले सियासी पारा उफान पर पहुंच गया है। प्रचार के आखिरी दिन राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने जनता को लुभाने के लिए वादों की बौछार कर दी है। कोई भाषा को मुद्दा बता रहा है, तो कई भाषा के अपमान को मुद्दा बना रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैरकपुर में चुनावी रैली के दौरान एक बार फिर गारंटी वाला मास्टरस्ट्रोक खेलकर मुकाबले को और तेज कर दिया है। पीएम ने पांच बड़ी गारंटियों का एलान करते हुए साफ संदेश दिया कि सत्ता परिवर्तन अब दूर नहीं है।
रोजगार, भर्ती, वेतन और गांवों में काम जैसे मुद्दों को हथियार बनाकर पीएम मोदी ने दूसरे चरण के चुनावी मैदान में सीधी टक्कर का बिगुल फूंक दिया है। बंगाल की इस सियासी चौसर पर अब हर चाल निर्णायक साबित हो सकती है। ऐसे में पूरे देश को इंतजार केवल चार मई का है, जब ये पता चलेगा कि आखिर जनता ने किस पार्टी के चुनावी वादों को स्वीकार किया है और किसे बाहर का रास्ता दिखाया है।
पीएम मोदी की पांच गारंटी
पहली गारंटी– रेहड़ी पटरी वालों को बैंक से दी जाएगी मदद।
दूसरी गारंटी– भर्ती तय समय और पारदर्शी तरीके से होगी।
तीसरी गारंटी– रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे।
चौथी गारंटी– राज्य में 7वां वेतन आयोग का तुरंत लागू करेंगे।
पांचवीं गारंटी– पलायन रोकेंगे, गांवों में 125 दिन का रोजगार।
बैरकपुर में गरजे पीएम, क्या कहा?
पीएम मोदी ने कहा, ‘1857 में इसी बैरकपुर की धरती ने आजादी की पहली लड़ाई को ताकत दी थी। यही धरती आज बंगाल में परिवर्तन की राह को और प्रशस्त कर रही है।’ भाजपा के चुनावी नारे और बंगाल में बदलाव की बयार का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने रैली में कहा कि बंगाल में हर ओर एक ही नारा सुनाई दे रहा है ‘पलटनो दरकार, चाई बीजेपी सरकार।’ यानी जनता बदलाव चाहती है और भाजपा की सरकार बनाने का मन बना चुकी है।
इससे पहले पीएम मोदी का छह गारंटी वाला पासा
बता दें कि इससे पहले नौ अप्रैल को पीएम मोदी ने देश की आर्थिक प्रगति का जिक्र करते हुए कहा था कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की छह गारंटियों पर भी जोर दिया था।
पहली गारंटी- भय की जगह भरोसा कायम करेंगे।
दूसरी गारंटी- भ्रष्टाचार करने वालों को जेल भेजेंगे।
तीसरी गारंटी- भ्रष्टाचार और अपराध की फाइलें खुलेंगी।
चौथी गारंटी- कानून सबका हिसाब करेगा।
पांचवीं गारंटी- घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे।
छठी गारंटी- सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग का लाभ।
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