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अवैध कॉलोनियां बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी: विजयवर्गीय
भोपाल। राज्य विधानसभा में आज नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अवैध कॉलोनियों के मुद्दे पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। वे सीधी विधायक रीति पाठक के सवाल का जवाब दे रहे थे। मंत्री ने कहा कि अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने के लिए तीन महीने के भीतर कड़ा कानून लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य अवैध कॉलोनियों के निर्माण को रोकना है।
कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के संरक्षण में अवैध कॉलोनियां और बिल्डर लगातार अवैध कॉलोनियों का विस्तार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे अवैध निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है। इसे लेकर सीधी विधायक रीति पाठक ने भी सदन में सवाल किया। इसके जवाब में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने के लिए तीन महीने के भीतर कड़ा कानून लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य अवैध कॉलोनियों के निर्माण को रोकना है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अवैध कॉलोनियां बनाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने बताया कि जो अवैध कॉलोनियां वैध की जा सकती हैं, उन्हें वैध करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो कॉलोनियां वैध नहीं हो सकतीं, उनके संबंध में भी सरकार स्तर पर विचार किया जा रहा है और आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।
विधायक ने पशुओं की ट्रैकिंग व्यवस्था पर उठाया सवाल
मानस विधायक अनिरुद्ध माधव मारू ने पशुपालन मंत्री से पूछा कि पशुओं की ट्रैकिंग के लिए कोई डिवाइस या सिस्टम उपलब्ध है या नहीं। उन्होंने कहा कि पशुओं की पहचान और ट्रैकिंग के लिए अलग व्यवस्था होना जरूरी है।
ऐप के जरिए होती है गोवंश की गणना और सत्यापन
पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने बताया कि विभाग ने गोवंश की गणना के लिए एक ऐप तैयार किया है। इस ऐप पर गौशाला संचालक प्रतिदिन गोवंश की संख्या अपलोड करते हैं। हर महीने 7 से 14 तारीख के बीच संबंधित क्षेत्र के पशु चिकित्सक इसका सत्यापन करते हैं।
किसानों के बंद कनेक्शन और बिल का मुद्दा उठा
कैलाश कुशवाहा ने कहा कि बैराड़, पहरी और अन्य गांवों में कई किसानों के ट्यूबवेल लंबे समय से बंद हैं। इसके बावजूद किसानों को बड़े बिजली बिल दिए जा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि बंद कनेक्शनों के बिल शून्य कर स्थायी रूप से कनेक्शन काटे जाएं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा समाधान योजना लागू की गई है। किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि लंबे समय से बंद पंप की जानकारी दी जाएगी, तो उसकी जांच कर निराकरण किया जाएगा।
