MP : पांच दिन का होगा विधानसभा का मानसून सत्र, यूसीसी लागू करने का प्रस्ताव आ सकता है

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र पांच दिन का होगा। सत्र की शुरुआत 20 जुलाई से होगी और यह 24 जुलाई तक चलेगा। विधानसभा सचिवालय के प्रस्ताव पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने विधानसभा का मानसून सत्र बुलाने की स्वीकृति दे दी है।

इस दौरान पहला अनुपूरक बजट पास होगा और विधेयकों को मंजूरी दी जाएगी। विधानसभा के इस सत्र में यूसीसी लागू करने का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। इसके लिए वित्त विभाग और अन्य विभागों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।

सोलहवीं विधानसभा के 11वें सत्र की बैठक मानसून सत्र के रूप में होनी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद सत्र शुरू करने को लेकर जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 20 जुलाई से 23 जुलाई तक प्रश्नोत्तर और शासकीय कार्य होंगे।

साथ ही सदन की कार्यवाही में ध्यानाकर्षण पर सरकार से जवाब लेने और शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ने का मौका विधायकों को मिलेगा। इसके साथ ही विधानसभा में पेश किए जाने वाले विधेयकों पर चर्चा भी इसी दौरान की जाएगी। 24 जुलाई को प्रश्नोत्तर काल के साथ अशासकीय संकल्पों पर भी विधानसभा अध्यक्ष चर्चा कराएंगे।

इसी सत्र में यूसीसी लागू करने का प्रस्ताव ला सकती है सरकार

राज्य सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की तैयारी में है और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर बनाई गई उच्चस्तरीय कमेटी इसके लिए जिलों में जाकर सुझाव भी ले रही है। पिछले दिनों हुई समीक्षा में 36 जिलों से सुझाव लेने की बात सामने आ चुकी है।

सुझाव लेने का काम 22 जून तक करना है। उधर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव इसे जुलाई में लागू करने की बात भी कह चुके हैं। इसलिए माना जा रहा है कि कैबिनेट के अनुमोदन के बाद सरकार इसे विधानसभा में लाकर मंजूरी दिलाएगी।

Sanjay Saxena

BSc. बायोलॉजी और समाजशास्त्र से एमए, 1985 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय , मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दैनिक अखबारों में रिपोर्टर और संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आरटीआई, पर्यावरण, आर्थिक सामाजिक, स्वास्थ्य, योग, जैसे विषयों पर लेखन। राजनीतिक समाचार और राजनीतिक विश्लेषण , समीक्षा, चुनाव विश्लेषण, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में विशेषज्ञता। समाज सेवा में रुचि। लोकहित की महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना और उस जानकारी को समाचार के रूप प्रस्तुत करना। वर्तमान में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े। राजनीतिक सूचनाओं में रुचि और संदर्भ रखने के सतत प्रयास।

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