MP Cabinet : मध्यप्रदेश में युवाओं के लिए नई योजना
सीएम यंग इंटर्नशिप प्रोग्राम में मिलेंगे 10 हजार, गेहूं व उड़द पर बोनस
भोपाल। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में युवाओं के लिए बड़ा फैसला लेते हुए सीएम ने एक नई योजना (सीएमवायआईपी) शुरु करने की घोषणा की है। जिसमें मुख्यमंत्री यंग इंटर्नस फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम (सीएमवायजीजीपी) के तहत युवाओं को इंटर्नशिप के लिए हर महीने 10 हजार रुपए दिए जाएंगे।
मंंत्रालय में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि इस योजना को अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इसमें युवाओं को ब्लॉक स्तर पर सरकार की योजनाओं का जमीन स्तर पर इम्पेक्ट और उसकी कठनाईयों की जानकारी को एकत्रित करना होगा। इसमें 4 हजार 165 युवा इंटर्न के रुप में काम करेंगे।
4 हजार 165 युवाओं को मिलेगा मौका
इस योजना में प्राथमिक रूप से लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें शुरूआत में हर ब्लाक में 15 युवाओं इससे जोड़ा जाएगा। जिसमें कुल 4 हजार 165 युवा इंटर्न के रुप में काम करेंगे। इस काम के लिए उन्हें सरकारी की ओर से हर महीने 10 हजार रुपए मानदेय के रूप में दिया जाएगा। इसमें युवाओं को ब्लॉक स्तर पर सरकार की योजनाओं का जमीन स्तर पर इम्पेक्ट और इन योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली कठनाईयों की जानकारी को एकत्रित करना होगा।
3प्रतिशत महंगाई भत्ते की औपचारिक मंजूरी
मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। बैठक में कर्मचारियों को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते की औपचारिक मंजूरी दे दी गई है। अब कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। बता दें कि सीएम मोहन यादव ने इसका ऐलान कुछ समय पहले ही कर दिया था।
गेहूं पर प्रति क्विंटल 2625 रुपए एमएसपी तय
मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि केंद्र सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपए तय किया था। जिसमें एमपी सरकार ने 40 रुपए का बोनस जोड़ दिया है। अब किसानों को प्रति क्विंटल गेहूं बेचने पर 2626 रुपए दिया जाएगा। उड़द पर प्रति क्विंटल 600 रुपए बोनस दिया जाएगा।
जर्मन से पचमढ़ी ग्रीन डिस्टीनेशन सर्टिफाइड
मंत्री चैतन्य कश्याप ने बताया कि जर्मनी की संस्था ने मध्यप्रदेश की हिल स्टेशन पचमढ़ी को ग्रीन डिस्टीनेशन सर्टिफाइड किया है। जिसके तहत मध्यप्रदेश सरकार ने पचमढ़ी को संवारने का निर्णय लिया है।
7 विभागों की स्कीम पर खर्च करेंगे 33 हजार करोड़
प्रदेश सरकार की सात विभागों की विभिन्न योजनाओं को आगामी 2031 तक के लिए निरंतरता बढ़ाई जाएगी। जिसके लिए 33 हजार 240 करोड़ मंजूर किए गए।
एक जिला एक उत्पाद पर खर्च करेंगे 37.50 करोड़
एक जिला एक उत्पाद के निरंतरता को मंजूरी दी। तकनीकी रूप से आधुनिकता लाकर आगे बढ़ाया जाएगा। सीधी दरी, कारपेट, दतिया में गुढ, अशोकनगर में चंदेरी हैंडलूम, भोपाल जरी, जरदोजी, पर्स, जूट उत्पाद, धार बाघ प्रिंट, उज्जैन में बुटिक प्रिंट, सिहोर में लकड़ी के खिलौने के लिए 37.50 करोड़ की डीपीआर तैयार की। जीआई टैगिंग, तकनीकी सपोर्ट पर काम किया जाएगा।
व्यवहार न्यायाधीश खंड-नवीन पद को भी मंजूर
चितरंगी विधानसभा में एक व्यवहार न्यायाधीश खंड और नवीन पद की मांग की जा रही थी। कैबिनेट में उसे मंजूर किया है।
