MP: मंत्रालय में ई-आफिस व्यवस्था लागू होगी, लेकिन मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए मैन्युअल ही चलेगी फाइलें
भोपाल। मंत्रालय में ई आफिस व्यवस्था होगी लागू, लेकिन मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए मैन्युअल ही चलेगी फाइलें। मंत्रालय में अब ई आफिस व्यवस्था लागू होगी। ई- फाइलों के माध्यम से ही शासकीय कामकाज होंगे। मैन्युअल फाइल की व्यवस्था को पूरी तरह से बंद करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए मैन्युअल फाइलों की व्यवस्था पूर्व की तरह यथावत रहेगी।
ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के हस्ताक्षर की कापी कर इसका दुरुपयोग न किया जा सके। लेकिन अधिकारियों के टेबल पर फाइलों के अंबार वाली व्यवस्था बंद की जाएगी। केवल आनलाइन फाइलें सिस्टम से जनरेट होगी और ई हस्ताक्षर से ही जारी की जाएगी।
इसी तरह मध्य प्रदेश कैबिनेट के लिए बनने वाले प्रस्ताव भी आनलाइन तैयार होंगे। पिछले दिनों सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी ने बैठक कर अधिकारियों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि शासकीय कार्य ई फाइलों की माध्यम से ही किया जाए।
वल्लभ भवन मंत्रालय में आगंतुकों के प्रवेश के लिए ई-पास जारी किए जाएंगे। इसके लिए वेबसाइट पहले से ही बनी हुई है, जिसके माध्यम से वे ई-पास के लिए आवेदन कर कर मंत्रालय में प्रवेश के लिए पास बनवाए जा सकेंगे। इसमें पास के लिए कतार में लगने की आवश्यकता नहीं होगी। आगंतुक द्वारा अपने मोबाइल से ही आवश्यक दस्तावेज फुलफिल कर पास के लिए आवेदन किया जाएगा।
दस्तावेजों की आनलाइन जांच के बाद आनलाइन ई-पास जारी किए जाएंगे। इसके लिए पास बनाने वाले स्टाफ को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। जिस विभाग के लिए पास जारी होगा केवल उसी विभाग में जाने की अनुमति मिलेगी। मंत्रालय में प्रवेश करने वाले जनप्रतिनिधियों और आमजन से शिष्टाचार का सुरक्षा कर्मियों एवं मंत्रालय के अन्य स्टाफ को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
मंत्रालय में प्रवेश के लिए अभी पास बनवाने लंबी कतार लगती है। बढ़ती भीड को देखते हुए ई-पास जनरेट कर जारी करने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं मंत्रालय की सुरक्षा की दृष्टि से आगंतुकों की जांच की जाती है। पास जिस विभाग में जाने के लिए जारी होगा केवल उसी विभाग में जा सकेंगे। जल्द इस व्यवस्था को लागू करेंगे।
