BHOPAL नगर निगम को लापरवाही के लिए नोटिस, हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर करने की चेतावनी
मुख्यमंत्री आवास से कुछ ही मीटर की दूरी पर, प्रसिद्ध ‘बड़ा तालाब’ पर, आरोप: संगठित भ्रष्टाचार, गंभीर लापरवाही, और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट
भोपाल। प्रशासनिक उदासीनता के खिलाफ नागरिको के गुस्से को दिखाते हुए, भोपाल की एक नागरिक ने आज भोपाल नगर निगम (बीएमसी) और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक कानूनी नोटिस भेजा है। इस नोटिस में शहर के प्रसिद्ध ‘बड़ा तालाब’ (Upper Lake) को नागरिक कर्तव्य की घोर और संगठित विफलता के कारण “सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा, अराजकता और प्रशासनिक उपेक्षा का एक घिनौना मंज़र” बताया गया है।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जनहित याचिका (PIL) दायर करने से पहले भेजे गए इस विस्तृत कानूनी नोटिस में गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें घोर लापरवाही, जानबूझकर कानूनी कर्तव्य का पालन न करना, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत भ्रष्टाचार की संभावना, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन शामिल है।
शहर की एक ज़िम्मेदार और टैक्स देने वाली नागरिक, श्रीमती श्वेता शुक्ला द्वारा शुरू की गई इस कार्रवाई से मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन अभियानों और ज़मीनी हकीकत के बीच एक विरोधाभास उजागर हुआ है। मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास से कुछ ही दूरी पर ‘बड़ा तालाब’ की स्थिति ख़राब है।
श्रीमती शुक्ला ने कहा, “हमारी सरकार भोपाल को ‘झीलों के शहर’ और अविश्वसनीय भारत के दिल के रूप में बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े सम्मेलन और विज्ञापनों पर जनता का बहुत पैसा खर्च करती है। फिर भी, जिस जगह को पर्यटन के केंद्र के रूप में प्रचारित किया जाता है, यानी ‘बड़ा तालाब’, वो पूरी तरह से उपेक्षा और लापरवाही का शिकार है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं है; यह जनता के भरोसे के साथ एक बड़ा विश्वासघात है। यह कानूनी नोटिस जवाबदेही के लिए अंतिम अनुरोध है।”
शहर की एक ज़िम्मेदार और टैक्स देने वाली नागरिक, श्रीमती श्वेता शुक्ला द्वारा शुरू की गई इस कार्रवाई से, मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन अभियानों और ज़मीनी हकीकत के बीच एक गहरा विरोधाभास सामने आया है। मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास से कुछ ही दूरी पर ‘बड़ा तालाब’ की स्थिति दयनीय है। श्रीमती शुक्ला ने कहा, “हमारी सरकार भोपाल को ‘झीलों के शहर’ और अविश्वसनीय भारत के दिल के रूप में बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े सम्मेलनों और वैश्विक विज्ञापनों पर जनता का बहुत पैसा खर्च करती है। फिर भी, इस प्रचारित सुंदरता का केंद्र, ‘बड़ा तालाब’, पूरी तरह से उपेक्षा और लापरवाही का शिकार है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं है, बल्कि जनता के भरोसे के साथ एक बड़ा विश्वासघात है। यह कानूनी नोटिस जवाबदेही के लिए अंतिम अनुरोध है, क्योंकि इसके बाद हमें न्यायपालिका से न्याय की गुहार लगानी पड़ेगी।”
नोटिस में एक शक्तिशाली तर्क बीएमसी की लापरवाही से हो रहे सीधे आर्थिक नुकसान का है। राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने वाले अभियानों पर करोड़ों रुपये खर्च करती है, लेकिन शहर के एक प्रमुख पर्यटन स्थल पर “घिनौना” और खतरनाक माहौल सक्रिय रूप से पर्यटन को हतोत्साहित कर रहा है। नोटिस में कहा गया है कि यह लापरवाही सीधे तौर पर राज्य की पर्यटन अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर रही है, जिससे राजस्व का नुकसान हो रहा है। शायद नोटिस में सबसे गंभीर आरोप संगठित भ्रष्टाचार, मिलीभगत और पूर्ण रूप से दंडमुक्ति की संस्कृति का है। नोटिस में बताया गया है कि यह स्थिति महीनों, अगर सालों से बनी हुई है, जबकि यह एक उच्च-दृश्यता वाला क्षेत्र है और नागरिकों द्वारा कई शिकायतें भी की गई हैं। यह लगातार निष्क्रियता, जो कि उल्लंघन के स्पष्ट और सार्वजनिक होने के बावजूद है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 के तहत एक उचित अनुमान की ओर ले जाती है कि या तो सरकारी कर्मचारियों द्वारा जानबूझकर लापरवाही और कर्तव्य का पालन न करना हुआ है या फिर नागरिक अधिकारियों और अनधिकृत तत्वों के बीच भ्रष्टाचार और मिलीभगत का एक गठजोड़ है।
यह कानूनी नोटिस एक अंतिम कानूनी चेतावनी है और इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय से एक निर्णायक, समय-सीमा के भीतर जवाब की मांग की गई है, जिसके विफल होने पर एक जनहित याचिका दायर की जाएगी। नोटिस की मांगों में सात दिनों के भीतर तत्काल अंतरिम उपाय शामिल हैं, जैसे कि ‘बड़ा तालाब’ के चारों ओर के फुटपाथों और सार्वजनिक स्थानों से सभी अवैध कब्ज़ों को तुरंत हटाने के लिए निर्देश जारी करना, और सभी जमा हुए कचरे को हटाने के लिए एक विशेष स्वच्छता अभियान चलाने का आदेश देना। इसके अलावा, तीस दिनों के भीतर प्रणालीगत और जांच संबंधी उपाय करने की मांग की गई है, जिसमें बीएमसी अधिकारियों पर कर्तव्य की उपेक्षा के लिए जवाबदेही तय करने के लिए एक वरिष्ठ, निष्पक्ष आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन करना शामिल है। यह पिछले तीन वित्तीय वर्षों में ‘बड़ा तालाब’ क्षेत्र में रख-रखाव, स्वच्छता और प्रवर्तन के लिए आवंटित और खर्च किए गए सभी निधियों का फॉरेंसिक ऑडिट करने, और भ्रष्टाचार और मिलीभगत के आरोपों की जांच करने और प्रासंगिक कानूनों के तहत कार्रवाई की सिफारिश करने की भी मांग करता है। नोटिस में यह भी मांग की गई है कि बीएमसी तुरंत एक कार्यात्मक टाउन वेंडिंग समिति (TVC) का गठन करे और, साठ दिनों के भीतर, स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम, 2014 के अनुसार एक सर्वेक्षण पूरा करे और नामित वेंडिंग ज़ोन को औपचारिक रूप दे। नब्बे दिनों के भीतर दीर्घकालिक संरचनात्मक उपायों के लिए, यह पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एक स्थायी नागरिक-भागीदारी वाली निगरानी तंत्र को लागू करने और सभी शहरी जल निकायों और उनके आसपास की सुरक्षा और रख-रखाव के लिए एक व्यापक नीति बनाने की मांग करता है।
