MP : हुजूर और कोलार की 25 अवैध कालोनियों में रजिस्ट्री व नामांतरण पर रोक
भोपाल। जिले में अवैध कालोनियों के खिलाफ कलेक्टर द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। कोलार और हुजूर तहसील की 25 अवैध कालोनियों में रजिस्ट्री, नामांतरण पर रोक लगा दी गई है। साथ ही इन कालोनियों को काटने वाले कालोनाइजरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। उनको सभी अनुमति के साथ अपना जवाब सात जुलाई को दोपहर तीन बजे तक कलेक्टर न्यायालय में पेश करना होगा।इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इससे पहले कलेक्टर ने छह अवैध कालोनी के कालोनाइजरों को नोटिस जारी कर रजिस्ट्री, नामांतरण पर रोक लगा दी थी।इसके बाद यह दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई है।
कोलार तहसील के कानासैया में बचन सिंह, सरबजीत सिंह, अभिलाष मीना और एमकेडी प्रापर्टी के अनुज साहू द्वारा अवैध कालोनी काटी जा रही है। इसके अलावा पिपलिया बेरखेड़ी में मेसर्स कृष्णा बिल्डर के सुनील टिबडेबाल, बाके बिहारी डलवपर्स के अजय अग्रवाल, सुरैया नगर के कन्हैयालाल, पचामा के ललित साहू, अमरावद कला के प्रेमनारायण, शोभापुरा के हिम्मत सिंह, थुआखेड़ा के मेसर्स कृष्णा बिल्डर महेशन मनवानी, चंद्रप्रकाश मारण, मेसर्स स्वप्निल डपलपर्स के गौरव माखिजा, कालापानी के शीतल परिसर के संजय मिश्रा, बांके विहारी और श्रीजी डवलपर्स के अजय अग्रवाल,खंडाबड़ के गुलफाम और कोटरा के रविंद्र वर्मा द्वारा अवैध कालोनी काटी जा रही हैं।
हुजूर के छावनी पठार में सबसे अधिक अवैध कालाेनी
हुजूर तहसील के छावनी पठार में सबसे अधिक अवैध कालोनी विकसित की जा रही हैं। यहां कि चतरसिंह, रामबाबू ठाकुर, योगेश सिंह, रोहित सिह, कमलेश यादव, राकेश सिंह, मनोहर मेहरा को नोटिस दिए गए हैं। जबकि सेवनिया आेंकारा के श्याम प्रधान और कोलुआ खुर्द के नितेश, रोहित द्वारा अवैध कालोनियों काटी जा रही हैं।सभी अवैध कालोनाइजरों को नोटिस देकर हर तरह की अनुमति पेश करने के लिए कहा गया है।
250 अवैध कालोनी की गई हैं चिह्नित
जिले में कलेक्टर के निर्देश पर एक महीने पहले हुजूर, बैरसिया, कोलार और बैरागढ़ क्षेत्र की करीब 250 कालोनियां चिह्नित की गई हैं।यह कालोनी बिना विकास अनुमति, कालोनाइजर लाइसेंस, डायवर्जन और टीएंडसीपी की अनुमति के काटी जा रही थी।इन कालोनाइजरों से अनुमति पेश करने के लिए कहा गया था लेकिन वह नहीं कर पाए। अब उनको समय दिया गया है। यदि वह नहीं दिखा पाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए कालोनियों का अधिग्रहण भी किया जाएगा।
