नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से AGMUT (अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम एवं केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के 61 IAS और IPS अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है। गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा जारी आदेश के तहत देश के कई केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में वरिष्ठ अधिकारियों की नई तैनाती की गई है।
इस व्यापक फेरबदल में दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, लद्दाख, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन-दीव शामिल हैं।
दिल्ली को सबसे अधिक अधिकारी
तबादला आदेश के अनुसार सबसे अधिक अधिकारियों की तैनाती राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में की गई है। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक रिक्तियों को भरना और विभिन्न विभागों तथा स्थानीय निकायों की कार्यक्षमता बढ़ाना है।
जम्मू-कश्मीर में भी बड़ा बदलाव
जम्मू-कश्मीर में भी कई अहम प्रशासनिक बदलाव किए गए हैं।
2006 बैच के IAS सौगत बिस्वास को अरुणाचल प्रदेश से जम्मू-कश्मीर भेजा गया है।
2021 बैच की IAS ममता यादव का तबादला दिल्ली से जम्मू-कश्मीर किया गया।
2022 बैच की IAS इशिता राठी को पुडुचेरी से जम्मू-कश्मीर भेजा गया।
वहीं 2009 बैच के IAS शाहिद इकबाल चौधरी को जम्मू-कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश स्थानांतरित किया गया।
2023 बैच की IAS स्वाति शीमर को जम्मू-कश्मीर से दिल्ली भेजा गया है।
IPS अधिकारियों का भी व्यापक फेरबदल
गृह मंत्रालय ने IPS अधिकारियों के तबादलों के जरिए आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करने की कोशिश की है।
जम्मू-कश्मीर में विष्णु कुमार, अर्शी आदिल, टिकम सिंह वर्मा और दीपक यादव समेत कई IPS अधिकारियों की तैनाती की गई है। वहीं जम्मू-कश्मीर में कार्यरत 2017 बैच की IPS तनुश्री का तबादला दिल्ली तथा 2014 बैच के IPS राजेश कुमार शर्मा का तबादला चंडीगढ़ किया गया है।
प्रशासनिक संतुलन पर जोर
गृह मंत्रालय का यह फैसला विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों और AGMUT कैडर के राज्यों में प्रशासनिक संतुलन, बेहतर समन्वय और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिकारियों की नई तैनाती से रिक्त पदों को भरने, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और संवेदनशील क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को और प्रभावी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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