बदल सकता है OBC आरक्षण का ढांचा

वर्तमान में ‘क्रीमी लेयर’ में शीर्ष सरकारी पदों वाले ओबीसी व्यक्ति, केंद्रीय और राज्य सेवाओं में वरिष्ठ अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारी, सशस्त्र बल अधिकारी, पेशेवर, व्यवसाय के मालिक, संपत्ति के मालिक व निश्चित आय या धन सीमा से अधिक आय वाले लोग शामिल हैं।कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) के लिए 2017 में समान आय सीमा के नियम निर्धारित किए गए थे, लेकिन निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और विभिन्न राज्य सरकार निकायों के लिए यह प्रक्रिया अभी भी लंबित थी।