भोपाल। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई मुद्दों पर मुहर लगी है. इसके साथ ही प्रदेश के विकास के लिए कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं. मंत्रि-परिषद् द्वारा प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के WINDS (वेदर इंर्फोमेशन नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम) कार्यक्रम के क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृति अनुसार प्रत्येक तहसील स्तर पर स्वचालित वेदर स्टेशन और ग्राम पंचायत स्तर पर स्वचालित रेनगेज स्थापित किए जायेंगे। मंत्रि-परिषद् ने इसके लिए 434 करोड़ 58 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
WINDS कार्यक्रम के संचालन से मौसम आधारित आंकडे उपलब्ध होंगे, जिससे प्रदेश के कृषकों के हित में फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन तेज गति से किया जा सकेगा। मौसम के उच्च गुणवत्ता आंकड़े एकल डिजिटल प्लेटफार्म पर भारत सरकार को उपलब्ध कराए जाएँगे। पाँच वर्षों की योजना पर अनुमानित व्यय 434 करोड़ 58 लाख रुपये संभावित है।
बैठक के बाद लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि सरकार अब वृंदावन ग्राम अवधारणा के तहत गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगी. इसके तहत 193 विधानसभाओं के गांवों को विकसित किया जाएगा. योजना में जनसंख्या कम से कम 2000 और गौवंश कम से कम 500 होना आवश्यक है. यह पहल ग्रामीण पर्यटन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देगी. स्वास्थ्य सुविधाओं और शहरी परिवहन में भी बड़े प्रोजेक्टों पर मुहर लगी है, जिससे प्रदेश के विकास को नई दिशा मिलेगी.
बड़वाह-धामनोद मार्ग को टू-लेन से फोर-लेन में बदलने के लिए 2500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा, 63 किमी लंबा यह हाईवे दो नेशनल हाईवे को जोड़ेगा और महेश्वर जेसै पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी सुधरेगी.
अंडरग्राउंड मेट्रो को मंजूरी
भोपाल मेट्रो के शुभारंभ के बाद इंदौर के लिए भी बड़ी सौगात मिली है. केंद्र सरकार ने इंदौर अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है. भोपाल मेट्रोपॉलिटिन एरिया का आधिकारिक मैप भी जारी किया गया, जिसमें रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, विदिशा और राजगढ़ के 2534 गांव शामिल किए गए हैं. शहरी परिवहन में यह कदम मेट्रो नेटवर्क को मजबूती देगा और प्रदेश की लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मुहैया कराएगा.
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम
स्वास्थ्य क्षेत्र में पीपीपी (PPP) मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेजों का विस्तार किया जा रहा है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 23 दिसंबर को धार और बैतूल में नए मेडिकल कॉलेजों का भूमिपूजन करेंगे. इस मॉडल से प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. इसके साथ युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे. इसके अलावा, जिलों में प्रभारी मंत्रियों की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति और जिला विकास सलाहकार समिति जैसे समितियों का गठन भी किया जाएगा.
आधुनिक सड़क निर्माण
वहीं मध्यप्रदेश की सड़कों को आधुनिक बनाने की दिशा में मोहन कैबिनेट ने बड़वाह-धामनोद मार्ग के फोर-लेन उन्नयन को हरी झंडी दी है. यह 63 किलोमीटर लंबा मार्ग 2500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार होगा. मार्ग के बनने के बाद वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगे. राज्य सरकार शुरुआती चरण में 900 करोड़ रुपये जारी करेगी और टोल संचालन सीधे सरकार द्वारा किया जाएगा, जिससे राजस्व सीधे सरकारी खजाने में आएगा.
वन विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए राशि स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक राज्य में 6 वन विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए 48 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई। स्वीकृति अनुसार प्रदेश में वन क्षेत्र के बाहर वानिकी विस्तार गतिविधियों को बढ़ाने, वन भूमि की उत्पादकता बढ़ाने, काष्ठ के विदोहन से अतिरिक्त आय के साधन के लिए जागरूकता बढ़ाने, वृक्ष खेती को बढ़ावा देने और कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वन विज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है। अशासकीय संस्था द्वारा भी वन विज्ञान केंद्र की स्थापना, वन विभाग की अनुमति से की जा सकेगी।
स्वीकृत अस्थायी पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित करने के प्रावधान की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने राज्य शासन के विभिन्न विभागों में स्वीकृत स्थायी और अस्थायी पदों के विभेदीकरण को समाप्त करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान स्वीकृत अस्थायी पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित करने के लिए सेवा भर्ती नियम में आवश्यक प्रावधान करने की स्वीकृति दी गई। कार्यभारित और आकस्मिक स्थापना के सभी पदों को सांख्येतर घोषित कर इन पदों पर नवीन नियुक्ति न करने की भी अनुमति दी गई
एक नजर में कैबिनेट फैसले
1. भोपाल और इंदौर में मेट्रो की शुरुआत की घोषणा.
2. 23 दिसंबर को धार और बैतूल में मेडिकल कॉलेजों का भूमिपूजन करेंगे.
3. बड़वाह-धामनोद मार्ग को फोर लेन करने का प्रस्ताव मंजूर.
4. एमपीआरडीसी द्वारा 2500 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण कराया जाएगा.
5. आंगनवाड़ी सेवा योजना को आगे जारी रखने की मंजूरी.
6. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के WINDS कार्यक्रम को लागू करने की स्वीकृति.
7. प्रत्येक ग्राम पंचायत में ARG और प्रत्येक तहसील में AWS स्थापित किए जाएंगे.
-
-
-
-
