High Court : केंद्र ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में ग्यारह लोगों की नियुक्ति को मंजूरी दी
जबलपुर। केंद्र सरकार ने सोमवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 11 वकीलों और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 1 और 2 जुलाई को पाँच न्यायिक अधिकारियों और पाँच वकीलों के नामों की सिफारिश उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए की थी। सरकार ने आज जारी अधिसूचना में इन सभी के साथ-साथ पहले से अनुशंसित एक न्यायिक अधिकारी के नामों को भी मंजूरी दे दी है।
निम्नलिखित वकीलों को, जिनकी सिफारिश 1 जुलाई को कॉलेजियम द्वारा की गई थी , नियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी गई है:
पुष्पेन्द्र यादव, आनंद सिंह बहरावत, अजय कुमार निरंकारी, जय कुमार पिल्लई, हिमांशु जोशी।
दो न्यायिक अधिकारियों को स्थायी नियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी गई है: रामकुमार चौबे और राजेश कुमार गुप्ता।
इन न्यायिक अधिकारियों को दो वर्ष के लिए उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी गई है- आलोक अवस्थी, रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन और भगवती प्रसाद शर्मा।
न्यायिक अधिकारी प्रदीप मित्तल को 10 अगस्त से दो वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी गई है।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय वर्तमान में 53 स्वीकृत न्यायाधीशों के स्थान पर 34 न्यायाधीशों के साथ कार्य कर रहा है। उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश 9 और 13 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
