Delhi : पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ करप्शन का केस बंद… कोर्ट ने कहा- सीबीआई को नहीं मिला कोई सबूत
नई दिल्ली। लोक निर्माण विभाग (PWD) में पेशेवरों की अनियमित नियुक्ति और परियोजना निधि से भुगतान के आरोपों पर दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ दर्ज सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने स्वीकार कर लिया है।
विशेष न्यायाधीश दिगविनय सिंह ने कहा कि कई वर्षों की जांच के बावजूद आरोपितों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम या किसी अन्य अपराध के तहत आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई सुबूत नहीं मिलाइतने लंबे समय बाद भी कोई सुबूत नहीं मिला, ऐसे में आगे की कार्यवाही किसी काम की नहीं है। कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रविधानों को लागू करने के लिए कुछ सामग्री तो होनी ही चाहिए। केवल कर्तव्य की उपेक्षा या कर्तव्य का अनुचित प्रयोग ही अधिनियम के तहत उल्लंघन नहीं माना जा सकता।
दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय की एक शिकायत के आधार पर सत्येंद्र जैन और अन्य लोक निर्माण विभाग अधिकारियों के खिलाफ 2018 में प्राथमिकी की गई थी।
आरोप है कि जैन और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने भर्ती और वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए सलाहकारों की एक क्रिएटिव टीम की अनियमित रूप से नियुक्ति की गई थी।
यह भी आरोप लगाया गया था कि भर्ती प्रक्रिया में मानक भर्ती प्रक्रियाओं को दरकिनार कर दिया गया था और वित्त विभाग की मंज़ूरी के बिना बारापुला फेज-तीन जैसी असंबंधित परियोजनाओं पर खर्च कर दिया गया था।
