ADR Report: देश के 47% मंत्रियों के खिलाफ दर्ज हैं आपराधिक केस, जानें किस पार्टी में सबसे ज्यादा और कम दागी
नई दिल्ली। देशभर के लगभग आधे मंत्री यानी करीब 47% मंत्री अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। इनमें हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर मामले भी शामिल हैं। यह खुलासा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ताजा रिपोर्ट में हुआ है। यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब केंद्र सरकार ने तीन नए बिल पेश किए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को गंभीर आपराधिक मामले में 30 दिन तक जेल में रहने पर पद से हटाने का प्रस्ताव है।
27 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों का आंकड़ा
एडीआर ने 27 राज्य विधानसभाओं, तीन केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कुल 643 मंत्रियों के हलफनामों का अध्ययन किया। इनमें से 302 मंत्री (47%) आपराधिक मामलों में आरोपी हैं। 174 मंत्री गंभीर अपराधों जैसे हत्या और अपहरण के मामलों का सामना कर रहे हैं।
किस दल के कितने मंत्री दागी?
भाजपा – 336 मंत्रियों में से 136 (40%) पर आपराधिक केस, 88 (26%) पर गंभीर मामले।
कांग्रेस – 61 मंत्रियों में से 45 (74%) पर केस, 18 (30%) पर गंभीर मामले।
डीएमके – 31 में से 27 (87%) पर केस, 14 (45%) पर गंभीर मामले।
तृणमूल कांग्रेस – 40 में से 13 (33%) पर केस, 8 (20%) पर गंभीर मामले।
तेलुगु देशम पार्टी – 23 में से 22 (96%) पर केस, 13 (57%) पर गंभीर मामले।
आम आदमी पार्टी – 16 में से 11 (69%) पर केस, 5 (31%) पर गंभीर मामले।
इन राज्यों में सबसे ज्यादा मंत्री दागी
एडीआर के अनुसार, 11 राज्यों में 60% से ज्यादा मंत्री आपराधिक मामलों में घिरे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी शामिल हैं। वहीं, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, नागालैंड और उत्तराखंड में किसी भी मंत्री पर कोई केस नहीं है।
रिपोर्ट में मंत्रियों की संपत्ति का खुलासा
इस रिपोर्ट में मंत्रियों की संपत्ति का भी विश्लेषण किया गया, जिसमें मंत्रियों की औसत संपत्ति 37.21 करोड़ रुपये है। वहीं कुल 643 मंत्रियों की संपत्ति का आंकड़ा 23,929 करोड़ रुपये है। जबकि 11 विधानसभाओं में अरबपति मंत्री भी मौजूद हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि किस राज्य में कितने मंत्री अरबपति हैं, इस सूची में कर्नाटक में सबसे ज्यादा आठ मंत्री अरबपति हैं, जबकि इसके पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में कुछ छह मंत्री अरबपति हैं। महाराष्ट्र में कुल चार मंत्री अरबपति हैं। वहीं केंद्र सरकार में छह अरबपति मंत्री (8%) शामिल हैं।
