जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारम्भ, 5 देश- 9 राज्यों के निवेशक जुटे

शिवपुरी में 10 हजार करोड़ से बारूद फैक्ट्री बनाएगा अदाणी समूह
जबलपुर। यूपी और तमिलनाडु के बाद देश के तीसरे डिफेंस कॉरिडोर जबलपुर, कटनी और इटारसी में निवेश के लिए शनिवार को देश-दुनिया के निवेशक जबलपुर रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में पहुंचे हैं। नेताजी सुभाषचंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर में 5 देशों और 9 राज्यों के 3500 से ज्यादा निवेशक शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप भी मौजूद रहे।
निवेशकों में अदाणी समूह की डिफेंस यूनिट देख रहे अशोक वाधवान, एडवांस वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के राजेश चौधरी, सैन्य वाहन निगम लिमिटेड के सीएमडी संजय द्विवेदी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अदाणी समूह अभी शिवपुरी के आसपास 10 हजार करोड़ का निवेश करने वाला है। जमीन देख ली गई है। यह गोला-बारूद उत्पादन से जुड़ी यूनिट होगी। डिफेंस में निवेश करने के लिए 50 एकड़ तक जमीन 75 प्रतिशत डिस्काउंट पर दी जाएगी।
आयोजन में देश के प्रमुख औद्योगिक घरानों और नामी कंपनियों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए हैं। ब्रिटेन, ताइवान सहित पांच देशों से आ रहे प्रतिनिधि भी कान्क्लेव में मौजूद हैं। कान्क्लेव में जबलपुर और आसपास के क्षेत्र में औद्योगिक निवेश को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर करने से करोड़ों रुपये के औद्योगिक करार की संभावना है।
दो विभागों के प्रमुख सचिवों ने दिया प्रेजेंटेशन
मध्यप्रदेश में उद्योग की संभावनाओं को लेकर प्रमुख सचिव उद्योग राघवेंद्र सिंह ने प्रेजेंटेशन दिया। इसके बाद प्रमुख सचिव माइनिंग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग निकुंज श्रीवास्तव ने भी माइनिंग और आईटी सेक्टर में निवेश की संभावनाओं को लेकर उद्योगपतियों के सामने प्रेजेंटेशन दिया।
छह बड़े कॉरिडोर को भी रखा जाएगा
दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अटल प्रोग्रेस-वे, ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर, वाराणसी-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नर्मदा एक्सप्रेस-वे, दिल्ली-नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को ंभी निवेशकों के सामने रखा जाएगा। इसके आसपास निवेश की काफी संभावनाएं होंगी।
500 करोड़ से अधिक निवेश पर इन्सेंटिव
डिस्काउंट पर जमीन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उपकरणों के आयात समेत अन्य कई चीजों पर राज्य सरकार ने 500 करोड़ तक का इन्सेंटिव देने का प्रस्ताव दिया है। फूड प्रोसेसिंग और टैक्सटाइल के साथ टूरिज्म क्षेत्र में निवेश पर भी सरकार भरपूर मदद करने का वादा कर रही है।
डिफेंस में निवेश किया तो 50 एकड़ तक जमीन 75 प्रतिशत डिस्काउंट पर
जबलपुर समिट में सरकार डिफेंस कॉरिडोर के साथ भोपाल, ग्वालियर, पीथमपुर, सागर के लिए भी निवेशकों को आकर्षित करने वाली है। सरकार ने निवेशकों को बड़ा ऑफर भी दिया है। यदि कोई इंडस्ट्री डिफेंस सेक्टर में निवेश करती है तो उसे 50 एकड़ तक जमीन 75 प्रतिशत तक डिस्काउंट पर मिलेगी। इसके अलावा बड़ा लैंड-बैंक भी निवेशकों के सामने रखा जाएगा। डिफेंस के लिए मिली जमीन बेचने पर सब-लीज पर दिया जा सकेगा।

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