4.74 करोड़ हितग्राहियों की ई-केवायसी पूर्ण, जून में 100 % हितग्राहियों को जोड़ने का लक्ष्य
भोपाल। मध्यप्रदेश शासन प्रदेश में स्मार्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। इस व्यवस्था को सुचारु रूप से लागू करने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की ई-केवायसी अनिवार्य की गई है।
प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने जानकारी दी है कि फरवरी 2025 से राज्य में चलाए जा रहे ई-केवायसी अभियान के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 11 लाख हितग्राहियों की ई-केवायसी कराई जा चुकी है। प्रदेश के कुल 5.32 करोड़ हितग्राहियों में से 4.74 करोड़ हितग्राहियों की ई-केवायसी पूर्ण हो चुकी है, जो कुल संख्या का 89 प्रतिशत है। यह उपलब्धि प्रदेश की प्रशासनिक तत्परता और जनभागीदारी का प्रमाण है।
*54.8 लाख शेष हितग्राहियों के लिए विशेष अभियान :*
खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि प्रदेश में अभी भी 54.8 लाख पात्र हितग्राही ऐसे हैं जिनकी ई-केवायसी शेष है। इन्हें जोड़ने के लिए जून माह में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस हेतु समस्त जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम एवं वार्ड स्तर पर शिविरों का आयोजन करते हुए शेष हितग्राहियों की ई-केवायसी कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाए।
अपर मुख्य सचिव खाद्य, श्रीमती रश्मि अरुण शमी ने सभी संभागायुक्तों और कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि वे इस अभियान को अपनी प्राथमिकता सूची में सर्वोपरि रखें एवं सभी आवश्यक मानव संसाधनों, तकनीकी उपकरणों एवं जागरूकता गतिविधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करें। अभियान की मॉनिटरिंग प्रतिदिन स्तर पर की जाएगी।
*मोबाइल ऐप से घर बैठे ई-केवायसी की सुविधा :*
हितग्राहियों की सुविधा और डिजिटल पहुंच को ध्यान में रखते हुए “मेरा ई-केवायसी” नामक मोबाइल एप राज्य शासन द्वारा लांच किया गया है। यह एप एंड्रॉयड आधारित सभी स्मार्टफोनों पर उपलब्ध है और इसे गूगल प्ले स्टोर से नि:शुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इसके माध्यम से कोई भी हितग्राही, चाहे वह वृद्ध हो, दिव्यांग हो या ग्रामीण अंचल में रहने वाला हो, अपने आधार नंबर और ओटीपी दर्ज करके घर बैठे स्वयं और अपने परिवारजनों की ई-केवायसी कर सकता है। इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि लंबी लाइनों, दस्तावेज़ी परेशानी और बार-बार केंद्रों पर जाने की आवश्यकता भी समाप्त होती है।
*जनहित में खाद्य मंत्री की अपील :*
खाद्य मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने प्रदेश के समस्त राशन पात्र हितग्राहियों से अपील की है कि वे शीघ्रताशीघ्र अपनी ई-केवायसी पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि ई-केवायसी न केवल तकनीकी अनिवार्यता है, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि वास्तविक पात्र हितग्राही को उसका पूरा हक़ समय पर और बिना किसी बाधा के प्राप्त हो। ‘मेरा ई-केवायसी’ एप और शिविरों के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति इस प्रक्रिया से वंचित न रहे। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि वे ई-केवायसी को एक सामाजिक दायित्व के रूप में लें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। ई-केवायसी पूर्ण करने से हितग्राहियों को भविष्य में राशन वितरण में बाधा या कटौती की कोई आशंका नहीं रहेगी।
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