भोपाल। सेवानिवृत अर्द्ध शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष अनिल वाजपेयी एवं महासचिव अरुण वर्मा ने शासन से अनुरोध किया है कि सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति प्रथा को तत्काल बंद किया जाए। एवं निगम मंडल और सहकारी संस्थाओं में रिक्त पदों पर बेरोजगारों को मौका दिया जाए।
कर्मचारी नेता का कहना है कि वित्त विभाग ने अवगत कराया है कि निगम मंडल व सहकारी संस्थाओं द्वारा सेवानिवृत के पश्चात कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति की सूचना राज्य शासन एवं सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को नही दी जाती है। संस्थाएं पुनर्नियुक्ति एवं अनुकम्पा नियुक्ति के लिए स्वतंत्र हैं, परिणामस्वरूप निगम मंडलों व सहकारी संस्थाओं में मनमानी तरीके से पुनर्नियुक्ति चरम सीमा में होती है और अंत में निगम मंडल घाटे में चले जाते है। यहाँ तक की पूर्व में बंद किये निगमों की तरह बंद करने की नौबत आ जाती है। आज भी जो निगम घाटे मे चल रहे हैं उन्हें राज्य शासन के कर्मचारियों की भांति 7वां वेतनमान नही मिल पाया है। जो कि नियमित कर्मचारियों एवं बेरोजगार युवाओं के हितों के साथ कुठाराघात है। जिससे नियमित कर्मचारियों एवं बेरोजगार युवाओं में भारी असंतोष व्याप्त है ।
सहकारी संस्थाओं के वरिष्ठ कर्मचारी नेताओं ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि निगम मंडलों व सहकारी संस्थाओं में सेवानिवृत के बाद पुनर्नियुक्ति प्रथा तत्काल समाप्त की जाये तथा रिक्त पदों पर बेरोजगारों को रोजगार दिया जाये।
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