MP: पुरानी गलती का खामियाजा भुगत रही पंचायतें, मनरेगा कई काम रोक गए, नया फॉर्मेट बनेगा, जेसीबी से हो रहा था काम, इसलिए 50 कामों में मटेरियल राशि बंद
भोपाल। प्रदेश की 23 हजार ग्राम पंचायतों में हुए पक्के निर्माण कार्यों में मटेरियल पर ज्यादा राशि खर्च करने से 60/40 का अनुपात गड़बड़ा गया है। फर्जी जॉब कार्ड से मजदूरी निकालने और जेसीबी से काम करवाने की बात भी सामने आई है। अब पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग ने सख्ती करते हुए मटेरियल की राशि देने मटेरियल की राशि देने से मना कर दिया है। मनरेगा के 74 में से 50 कामों में मटेरियल की राशि पर पाबंदी लगा दी गई है। असल में इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश आए थे। इनमें कहा गया कि पिछले वर्षों में मनरेगा के तहत मशीनों से ज्यादा का कराए गए और मजदूरों की हिस्सेदारी कम कर दी गई, इसलिए 2026 तक मशीनों वाले काम के लिए राशि नही दी जाएगी। अब इन कामों में सिर्फ मजदूरी ही मिलेगी।
इस आदेश का सरपंचों ने विरोध किया तो इसके बाद इंदौर-भोपाल, ग्वालियर-जबलपुर सहित अर्द्ध शहरी क्षेत्रों की 1200 पंचायतों के लिए मनरेगा का नया फार्मेट भी तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। दूसरी ओर, पंचायत राज संचालनालय ने शमशान घाट-मुक्तिधाम व कन्या छात्रावासों की बाउंड्रीवाल 5 व 15 वें वित्त आयोग या सांसद-विधायक निधि की राशि से बनाने के आदेश जारी कर दिए। शर्त भी जोड़ी कि पंचायतों को प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति के लिए भोपाल भेजना होगा। सरपंच इस बात से परेशान हैं कि नए निर्माण कार्य कैसे स्वीकृत होंगे।
इन कामों में मजदूरों का ज्यादा उपयोग
तालाब व पुर्नभरण गड्ढों का निर्माण, कपिल धारा कूप, सार्वजनिक कूप, पौधारोपण, परकोलेशन टैंक। जैसे मुरम-पथरीली जमीन पर पानी की आवक अच्छी है। पानी जमीन के अंदर चला जाएगा। भू-जल को रिचार्ज करने का कामों में भी मजदूरों का ज्यादा उपयोग होता है। ऐसे कामों को प्राथमिकता दी गई है।
मजदूरों को रोजगार मिले, 60/40 का रेशियो मेंटेन हो :
पटेल
पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री प्रहलाद पटेल का कहना है कि मजदूरों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। कामों में गड़बड़ी न हो। इसके लिए एक व्यवस्था बनाई है।
मप्र में रोजगार गारंटी..
जनपद- 264, ग्राम पंचायतें- 23006, प्रगतिरत काम-7.11 लाख, इनमें से पीएम आवास के-2.52 लाख, शेष कूप, खेत तालाब, पुलिया आदि के निर्माण कार्य- 4.53 लाख, दो वित्तीय वर्ष में काम करने में खर्च होगी 12422 करोड़ की राशि।
मनरेगा में होने वाले कुछ निर्माण कार्य सांसद-विधायक निधि से होंगे
पंचायत के लिए 12422 करोड़
पंचायत व ग्रामीण विभाग ने कहा है कि प्रदेश की 264 जनपदों की 23006 ग्राम पंचायतों में प्रगतिरत 7.11 लाख कामों के लिए 12422 करोड़ रुपए की राशि पर्याप्त है। यह राशि दो साल (2023-24 व 2024-2025) में खर्च होगी। इन कामों में से 2.52 लाख पीएम आवास के चल रहे हैं।
खेती-किसानी के काम 24% कम
बीते वित्तीय वर्ष में 43 जनपदों में जल संग्रहण और संर्वधन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, से संबंधित काम 65% हुए। कृषि आधारित माम जैसे कूप, मेढ़ बंधान, भूमि समतलीकरण, खेत तालाब के कामों पर 60% खर्च करना अनिवार्य था, जो 24.50% काम ही हुआ। 17 जिलों में मटेरियल का अनुपात 40% से अधिक रहा। ये कम होना चाहिए।
