MP : केबिनेट बैठक में ई विधान परियोजना मंजूर, 233 करोड़ का चैलेंजर 3500 जेट खरीदेगी सरकार

भोपाल। मध्य प्रदेश की विधानसभा में सभी काम आनलाइन होंगे। सदस्यों को सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न भी आनलाइन स्क्रीन पर नजर आएंगे। सभी सदस्यों के टेबल पर स्क्रीन लगेगी। इसके लिए ई-विधान परियोजना लागू की जाएगी। आज मंत्रालय में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्रालय, विधानसभा सचिवालय और संसदीय कार्य विभाग के बीच पहले ही अनुबंध हो चुका है। इस परियोजना में 20 करोड़ से अधिक खर्च आ सकता है जिसके बाद विधानसभा पूरी तरह हाईटेक हो जाएगी।
बैठक की शुरुआत वंदेमातरम के गायन के साथ हुई। मंत्री बनने के बाद रामनिवास रावत पहली बार कैबिनेट बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अन्य कैबिनेट सहयोगियों से मंत्री रामनिवास रावत का परिचय कराया।
बॉम्बार्डियर चैलेंजर 3500 विमान खरीदेगी सरकार
राज्य सरकार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। किराए के विमान से काम चलाया जा रहा था। इसके लिए कैबिनेट ने तय किया है कि टेंडर के जरिएऔर विशेषज्ञों की कमेटी की रिपोर्ट पर तय किया गया है। कनाडा की कम्पनी का चैलेंजर 3500 जेट खरीदा जाएगा। इसकी कीमत 233 करोड़ रुपए होगी।
पीएमश्री एक्सीलेंस कॉलेज शुभारंभ के मौके पर इंदौर में एक साथ 11 लाख पौधरोपण
मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में इंदौर में पीएमश्री एक्सीलेंस कॉलेज के शुभारंभ के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी और इंदौर में एक साथ 11 लाख पौधरोपण को लेकर चर्चा हुई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि पीएम एक्सीलेंस कॉलेज हर जिले में बन रहे हैं। 14 जुलाई को गृहमंत्री अमित शाह इंदौर आ रहे हैं। सभी जिलों में खुलने वाले पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का शुभारंभ करेंगे। भारत सरकार द्वारा हर कॉलेज को 22 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार भी इसके लिए फंड देगी।
बंटवारे में मिले नर्मदा जल के पूर्ण उपयोग की तैयारी, 9271 करोड़ की परियोजनाएं मंजूर
विजयवर्गीय ने बताया कि नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत नर्मदा जल का बंटवारा नर्मदा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिब्यूनल ने 45 साल पहले एमपी और गुजरात के बीच किया था। इसमें एमपी के हिस्से में 18.25 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी लिया जाना था जिसकी 31 दिसम्बर 2024 को अवधि खत्म हो रही है। इसे देखते हुए कैबिनेट ने आज तय किया है कि किसानों की सिंचाई का रकबा बढ़ाते हुए पानी का उपयोग भी बढ़ाया जाए। इसी के चलते बुधवार को कैबिनेट बैठक में सात परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजाओं से महेश्वर, ओंकारेश्वर समेत सभी को लाभ मिलेगा। ये सातों परियोजनाएं 9271 करोड़ रुपए की हैं।
इन प्रस्तावों को भी दी गई मंजूरी
विमुक्त घुमंतु और अर्धघुमंतु वर्ग को एससी एसटी से कम छात्रवृत्ति मिलती थी। जो छात्रवृत्ति इन वर्गों को दी जाती है। यही घुमंतु और अर्ध घुमंतु को भी दी जाएगी।
सीधी जिले में बोकारो नदी पर सिंचाई योजना शुरू होगी। 3310 हेक्टेयर जमीन पर 11 गांव के दस हजार से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। इसके लिए 46 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी गई है।
जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं। इसे देखते हुए सरकार ने तय किया है कि नई जेलें बनाई जाएंगी ताकि कैदियों को रखने में हो रही दिक्कतों का समाधान हो सके।

Sanjay Saxena

BSc. बायोलॉजी और समाजशास्त्र से एमए, 1985 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय , मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दैनिक अखबारों में रिपोर्टर और संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आरटीआई, पर्यावरण, आर्थिक सामाजिक, स्वास्थ्य, योग, जैसे विषयों पर लेखन। राजनीतिक समाचार और राजनीतिक विश्लेषण , समीक्षा, चुनाव विश्लेषण, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में विशेषज्ञता। समाज सेवा में रुचि। लोकहित की महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना और उस जानकारी को समाचार के रूप प्रस्तुत करना। वर्तमान में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े। राजनीतिक सूचनाओं में रुचि और संदर्भ रखने के सतत प्रयास।

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