भोपाल। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते ट्रांसफर के इंतजार में बैठे सरकारी कर्मचारियों की आस जल्द पूरी हो सकती है। माना जा रहा है कि आचार संहिता हटने के बाद डॉ.मोहन यादव की अगुआई वाली मध्यप्रदेश सरकार कैबिनेट बैठक करेगी। इसी में ट्रांसफर पर मुहर लग सकती है।
मध्यप्रदेश सहित देशभर में 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू की गई थी। यह 4 जून तक जारी रहेगी। फिर जून के दूसरे हफ्ते यानी 10 से 15 जून के बीच मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में मानसून दस्तक दे देगा। लिहाजा, बारिश के बीच सरकार ट्रांसफर करने से बचती है। इस बार मौसम विभाग ने भी मानसून समय पर आने का पूर्वानुमान जताया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 4 जून से 10 जून के बीच सरकार थोकबंद ट्रांसफर की हरीझंडी दे सकती है।
क्या पॉलिसी में होगा बदलाव?
आपको बता दें कि पिछली शिवराज सरकार के समय 15 जून से 30 जून के बीच ट्रांसफर से प्रतिबंध हटाया गया था। शिवराज कैबिनेट ने नई ट्रांसफर पॉलिसी भी जारी की थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव पुरानी पॉलिसी में कोई बदलाव करेंगे या फिर पिछली शिवराज सरकार की नीति को ही आगे बढ़ाया जाएगा।
एक ही जिले में दोबारा पोस्टिंग नहीं मिलेगी
पिछली तबादला नीति को देखें तो जिले में प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से ट्रांसफर हो सकते थे। इसी के साथ राज्य संवर्ग में विभाग के अध्यक्ष और प्रथम श्रेणी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के तबादले सीएम के अनुमोदन (अप्रूवल) से सामान्य प्रशासन विभाग जारी करता था। हालांकि अभी मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने मंत्रियों को जिलों का प्रभार नहीं दिया है। ऐसे में यह नियम कितना लागू होगा, इस पर कोई स्पष्ट मत नहीं है।
बड़े अधिकारियों के तबादले सीएम की सहमति से
पिछली तबादला नीति के अनुसार, सभी विभागों के स्टेट कैडर के विभागाध्यक्ष और सरकारी उपक्रमों एवं संस्थाओं में पदस्थ प्रथम श्रेणी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (चाहे वे किसी भी पदनाम से जाने जाते हों) के ट्रांसफर आदेश में मुख्यमंत्री की अनुमति जरूरी होती थी। वहीं, राज्य कैडर के बाकी प्रथम श्रेणी अधिकारी, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के अधिकारियों-कर्मचारियों के ट्रांसफर (जिले के भीतर किए जाने वाले ट्रांसफर को छोडक़र) मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद प्रशासकीय विभाग जारी करता था।
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