पुलिस में होंगी 7500 भर्तियां, 3 नए मेडिकल कॉलेज, भोपाल-इंदौर समेत 6 शहरों में 552 ई-बसें चलेंगी
भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में बुधवार को कार्यवाही शुरू होते ही नर्सिंग घोटाले पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा हो गया। वित्त मंत्री विपक्ष के शोर-शराबे के बीच बजट पेश कर रहे हैं। सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। इस बार बजट 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपए का है, जो पिछले बजट से 16 प्रतिशत अधिक है। नये बजट में एमपी पुलिस में 7500 भर्तियां, 3 नए मेडिकल कॉलेज इसी साल से शुरू करने और भोपाल-इंदौर समेत 6 शहरों में 552 ई-बसें चलाने की बात कही गई है।
मंत्री जगदीश देवड़ा ने भाषण पढ़ते हुए कहा कि बजट में 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। हम बाधाओं को पर कर विकास करेंगे। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण बिजली देने पर काम हो रहा है। ओंकारेश्वर में 100 मेगावॉट का सोलर प्लांट लगाया गया है। बजट में कृषि को लाभ का क्षेत्र बनाने की योजना है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए राशि दी गई है। 48 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त भूमि सिंचित होगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 5 करोड़ से अधिक गरीबों को राशन दिया जा रहा है. उज्जवला योजना के लिए 520 करोड़ रूपये दिए जाएंगे. ओंकारेश्वर में 100 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगवाया जायेगा. 82 लाख किसानों को सहायता राशि दी जा रही है.
वित्त मंत्री देवड़ा ने दो शायरी भी पढ़ीं
कल के नए सवेरे हैं हम, धरती की संतान हैं हम, श्रम से हम तकदीर बदलते, मानवता के अभिमान हैं हम।
मेहनत की राह पर चलते रहेंगे, गरीबी के अंधेरे को रोशनी में बदलते रहेंगे।
बजट की बड़ी बातें
रामपथ और कृष्ण पथ का विकास होगा
पुलिस महकमे में 7500 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
गृह विभाग के लिए 11,292 करोड़ रुपए का प्रावधान
पुलिस आवास योजना के लिए 367 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
संस्कृति विभाग के लिये रूपये 1 हजार 81 करोड़ का बजट प्रस्तावित, वर्ष 2023-24 के व्यय से ढाई गुना है।
पर्यटक सुविधाओं हेतु रूपये 666 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2023-24 से रूपये 100 करोड़ अधिक है
प्रसिद्ध पर्यटन स्थशलों तक हवाई सुविधा को और अधिक सुलभ बनाने हेतु पीएमश्री हेली एवं वायु पर्यटन सेवा प्रारंभ
विमानन अधोसंरचना को भी विस्तारित किया जाएगा
जेलों के लिये सुधारात्मक सेवायें एवं बन्दीागृह अधिनियम, 2024 लागू होगा
वर्ष 2024-25 के बजट में संबल योजना अंतर्गत रूपये 600 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
राज्य, जिला, तहसील स्तर पर प्रतिदिन प्रकरणों की मॉनिटरिंग हेतु राजस्व महाअभियान डैशबोर्ड
डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण परियोजना के अंतर्गत ग्राम में उपलब्धर स्थाानीय युवा के माध्यडम से नवीन तकनीक (जियो फेंस) का उपयोग कर प्रत्येक खसरे की फसल गिरदावरी कराई जायेगी।
स्कूलों में शिक्षकों के साथ ही खेल और संगीत के 11 हजार पदों पर भर्तियां की जाएंगी।
मध्यप्रदेश में सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं की फीस को कम करेंगे। इसके लिए नई नीति बनेगी।
पीएम आवास योजना के लिए 4 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4 हजार 900 करोड़ रुपए का प्रावधान
अभी 268 सरकारी आईटीआई हैं। इस साल 22 और आईटीआई खोले जाएंगे। इनसे 5 हजार 280 सीट बढ़ेंगी।
पीएम ई-बस योजना के तहत छह शहरों में 552 ई बसें चलाई जाएंगी। ये ई-बसें इंदौर, भोपाल, जबलपुर,ग्वालियर, उज्जैन व सागर में चलेंगी।
इस साल मंदसौर, नीमच व सिवनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे।
2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ का प्रावधान। इससे उज्जैन और आसपास के 10 जिलों में विकास कार्य किए जाएंगे।
महिला स्व-सहायता समूहों को बड़े बाजारों से जोडऩे के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान।
ई-विधायक ऑफिस बनेंगे। इसके लिए हर विधायक को पांच लाख रुपए दिए जाएंगे।
हर जिले में होगा एक पीएमश्री एक्सीलेंस कॉलेज
हर जिले का एक कॉलेज पीएमश्री एक्सीलेंस कॉलेज में बदला जा रहा है। इनमें 2000 से अधिक नए पदों पर भर्तिंयां की जाएंगी।
प्रदेश में 268 सरकारी आईटीआई हैं। इस साल 22 और आईटीआई खोले जाएंगे। इनसे 5 हजार 280 सीट बढ़ेंगी।
उज्जैन में चना और ग्वालियर में सरसों अनुसंधान संस्थान की स्थापना होगी।
हेल्थ सेक्टर के लिए 21 हजार 144 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
पांच जिलों बालाघाट, सागर, शहडोल, नर्मदापुरम और मुरैना में आयुर्वेद चिकित्सालय शुरू किए जाएंगे।
प्रदेश में 800 आयुष्य आरोग्य मंदिरों का संचालन शुरू किया गया है।
विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को हंगामा करने से रोका
स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने हंगामा कर रहे विपक्ष को फिर टोका। उन्होंने कहा, विपक्ष से अनुरोध है कि यह बजट सत्र है। आप लोग अपने आसन पर बैठ जाएं। कार्यवाही को चलाने में सहयोग करें। आपको आपकी बात रखने का अवसर मिलेगा। कल भी अवसर मिला था। सदन को बाधित करना उल्लेखनीय कार्य नहीं होता।
तीन नए मेडिकल कॉलेज इसी साल शुरू होंगे
इस साल मंदसौर, नीमच व सिवनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे।
संस्कृति विभाग के लिए एक हजार 81 करोड़ का बजटीय प्रावधान, यह वर्ष 2023-24 से ढाई गुना ज्यादा।
सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होने पर पार्थिव देह को घर तक सम्मानजनक ढंग से पहुंचाने के लिए शांति वाहन सेवा शुरू की जाएगी।
पैक्स (प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसायटी) संस्थाओं के कम्प्यूटरीकरण के लिए 32 करोड़।
अटल कृषि योजना में 11 हजार 65 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए 10 हजार 279 करोड़ का प्रावधान
सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण व संधारण के लिए 13 हजार 596 करोड़
अटल कृषि ज्योति योजना में 10 हॉर्सपावर ऊर्जा प्रभार में सब्सिडी के लिए 11 हजार 65 करोड़
जेल में बंद गरीब कैदियों के लिए आएगी योजना
ऐसे गरीब कैदी जो जुर्माना या अर्थदंड नहीं भर पाने के कारण जेलों में बंद हैं, उनकी रिहाई सुनिश्चित कराने के लिए गरीब कैदी वित्तीय सहायता योजना शुरू होगी।
बजट में किसे – क्या मिला
शिक्षा: 22 हजार 600 करोड़ रुपए
स्वास्थ्य: 21 हजार 144 करोड़ रुपए
खेल: 586 करोड़ रुपए
तीर्थ दर्शन योजना: 50 करोड़ रुपए
वन और पर्यावरण: 4 हजार 725 करोड़ रुपए
दुग्ध उत्पादक योजना: 150 करोड़ रुपए
गोशाला के लिए: 250 करोड़ रुपए
संस्कृति विभाग:1081 करोड़ रुपए
तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़, वन एवं पर्यावरण के लिए 4 हजार 725 करोड़ राशि का प्रावधान।
सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इससे रिटायरमेंट बाद तत्काल भुगतान हो सकेगा।
मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है। केंद्र से 3800 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मिली है।
पर्यटक सुविधाओं के लिए 666 करोड़ का बजट प्रावधान। ये 2023-24 से 100 करोड़ ज्यादा है।
देवड़ा बोले- हमने प्रदेश के विकास के लिए कर्ज लिया
मध्यप्रदेश सरकार ने पूंजीगत ब्याज पर ज्यादा खर्च किया है। हमने प्रदेश के विकास के लिए कर्ज लिया है। इसके लिए भारत सरकार की परमिशन लेने पड़ती है। कर्ज कम समय के लिए नहीं, लंबे समय के लिए लिया जाता है।
हर सरकार कर्ज लेती है। सरकार जनता की चिंता करके सडक़ों के लिए, सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए प्रबंध करे। मेडिकल कॉलेज, स्कूल, कॉलेज और विकास के लिए कर्ज लेने में कोई बुराई नहीं है।
कांग्रेस विधायक बोले- जो वादे किए वो बजट में नहीं हैं
कांग्रेस विधायक आरके दोगने बोले- बजट में कुछ नहीं है। किसानों को गेहूं का 2700 रुपए समर्थन मूल्य देने को कहा था, जो इस बजट में नहीं है।
महिलाओं को 1250 की जगह 3000 रुपए देने का वादा किया था, वो भी इस बजट में नहीं है।
नर्सिंग घोटाले को लेकर हंगामा
विपक्षी सदस्य नर्सिंग घोटाले को लेकर मंत्री विश्वास सारंग को बर्खास्त करने की मांग को लेकर आज भी शोर कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि कल मंत्री विश्वास सारंग ने गलत जानकारी दी है, इसलिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद सदन में शोर शराबा का माहौल बन गया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने दोनों पक्षों को शांत कराया, लेकिन मंत्री इंदर सिंह परमार फिर तेज आवाज में बोलने लगे।
सीएम बोले- विधानसभा में स्थिति बिगाड़ी जा रही है
सदन में सदस्य चुप हुए तो विधानसभा अध्यक्ष ने वित्त मंत्री को बजट भाषण पढऩे के लिए कहा। फिर शोर शराबा होने लगा तो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यहां स्थिति बिगाड़ी जा रही है। अध्यक्ष ने जो व्यवस्था दी है उसका पालन सभी को करना चाहिए। कल नर्सिंग घोटाले के मामले में सदन में चर्चा हो चुकी है और आज इस तरह की स्थिति उत्पन्न करना समय खराब करने वाली बात है। नेता प्रतिपक्ष ने फिर कार्रवाई का मसला उठाया तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक सीता सरन शर्मा समेत अन्य सदस्य बोलने लगे।
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