भोपाल। कर्नल सोफिया को लेकर दिए गए बयान पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह शुक्रवार को भोपाल स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उनका ये कार्यक्रम पहले से तय था।
बीजेपी दफ्तर से बाहर निकलते ही जैसे ही मीडिया ने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई और अभियोजन स्वीकृति को लेकर सवाल पूछे, मंत्री विजय शाह कोई जवाब दिए बिना कैमरों से बचते हुए सीधे कार में बैठकर रवाना हो गए।
मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभियोजन (प्रोसिक्यूशन) की मंजूरी के मामले में मध्यप्रदेश सरकार को 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है। इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए।
सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से और समय मांग सकती है। तर्क यह दिया जाएगा कि मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है और विस्तृत परीक्षण जरूरी है। यही रुख शुरुआत से मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) का भी रहा है।
सुप्रीम कोर्ट में सरकार को देना है जवाब
मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभियोजन (प्रोसिक्यूशन) की मंजूरी के मामले में मध्यप्रदेश सरकार को 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है। इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए थे।
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