MP में हो रही संगठित GST चोरी, उमंग सिंघार ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा पत्र
भोपाल। मध्यप्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर विभिन्न राज्यों से मध्यप्रदेश में हो रही संगठित GST चोरी के गंभीर प्रकरण की केंद्रीय स्तर पर व्यापक जांच कराने और दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। पत्र की प्रतिलिपि अध्यक्ष केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC), वित्त मंत्री मध्यप्रदेश एवं प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर विभाग मध्यप्रदेश को भी दी गई है।
नेता प्रतिपक्ष श्री सिंघार ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि मध्यप्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों तथा प्रमुख औद्योगिक जिलों से प्राप्त विस्तृत जानकारी के आधार पर यह गंभीर विषय केंद्र सरकार के संज्ञान में लाना आवश्यक है कि विभिन्न राज्यों से मध्यप्रदेश में बड़े पैमाने पर संगठित तरीके से GST चोरी का एक नेटवर्क संचालित हो रहा है। इस नेटवर्क के माध्यम से भारी मात्रा में माल का परिवहन और व्यापार बिना वैध ‘कर’ भुगतान के किया जा रहा है।
पत्र में बताया गया है कि गुजरात, महाराष्ट्र तथा दक्षिण भारत के राज्यों से आयरन सामग्री, निर्माण सामग्री और मसालों सहित विभिन्न व्यापारिक वस्तुएँ बड़े पैमाने पर ट्रकों के माध्यम से मध्यप्रदेश लाकर पूरे प्रदेश में वितरित की जा रही हैं।
श्री सिंघार ने कहा है कि इस संगठित व्यवस्था के संचालन में कई गंभीर अनियमितताएँ सामने आ रही हैं। बड़ी मात्रा में माल का परिवहन फर्जी अथवा हेरफेर किए गए E-Way Bill के माध्यम से किया जा रहा है। कई मामलों में वास्तविक माल की मात्रा और कीमत कम दिखाकर अंडर-इनवॉइसिंग की जाती है, जिससे देय GST का भुगतान कम हो सके।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि संगठित तरीके से कार्य करने वाले बिचौलियों और परिवहन नेटवर्क के माध्यम से यह पूरा तंत्र संचालित किया जा रहा है, जो माल को बिना कर भुगतान के विभिन्न राज्यों से मध्यप्रदेश तक पहुँचाने की व्यवस्था करते हैं।
नेता प्रतिपक्ष ने अपने पत्र में कहा है* कि इस प्रकार की गतिविधियों के कारण भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश सरकार दोनों के GST राजस्व को प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपये की संभावित हानि हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके पुख्ता प्रमाण भी मौजूद हैं।
श्री सिंघार ने केंद्रीय वित्त मंत्री से आग्रह किया है कि इस पूरे प्रकरण की केंद्रीय स्तर पर व्यापक और निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा इसमें शामिल संगठित नेटवर्क, परिवहन चैनलों और संबंधित संस्थाओं की भूमिका की गहन पड़ताल की जाए।
