INDIA: गठबंधन के मप्र के प्रमुख नेताओं की संयुक्त पत्रकार वार्ता … मिलकर बीजेपी के मनसूबों को ध्वस्त करेंगे

भोपाल। इंडिया गठबंधन की एकजुटता के लिए आज भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इसके बाद संयुक्त पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इसमें जानकारी दी गई की प्रदेश में अभी दल मिलकर बीजेपी का मुकाबला करेंगे। 

पटवारी ने कहा कि हमारी सामूहिक शक्ति भाजपा जैसी अधिनायकवादी और तानाशाहीपूर्ण तरीकों से लोकतंत्र की हत्या कर रही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ आज एक जाजम पर बैठकर उसे परास्त करने का संकल्प लेने के लिए बैठे हैं। इस दिन को महत्वपूर्ण इसलिए माना जायेगा कि आज ही के दिन 6 अप्रैल, 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ अंग्रेजों के विरूद्व सविनय अवज्ञा आंदोलन का आगाज किया था। 

 नेताओं ने कहा कि पूरा देश अपनी खुली आंखों से सरेराह लोकतंत्र को लुटते हुये देख रहा है, महंगाई भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बिगड़ती कानून-व्यवस्था, राजनैतिक और आर्थिक अराजकता, हमारे देश की असुरक्षित सीमाएं, मोदी सरकार द्वारा जनता से निरंतर की जा रही वायदा खिलाफी, सामाजिक अन्याय, असमानता, संवैधानिक संस्थाओं का दुरूपयोग, ईडी, आयकर विभाग और सीबीआई का भाजपा और उससे संदर्भित सरकारों को बचाने और भय और आतंक का वातावरण निर्मित कर किया जा रहा राजनैतिक दुरूपयोग, इन एजेंसियों के माध्यम से डरा-धमकाकर अवैध रूप से संचालित किया जा रहा धन वसूली अभियान इत्यादि मुद्दों पर जन और विपक्ष की आवाज को दबाने का निरंकुश शासकों द्वारा कुप्रयास किया जा रहा है। संविधान और कानून की दोहरी व्याख्याओं के प्रत्यक्ष प्रमाण भी अब तो सामने आ रहे हैं। उक्त बिंदुओं सहित कई ऐसी विषम परिस्थितियां भी उत्पन्न की जा रही हैं, देश, प्रजातंत्र, संवधिान और लोकतंत्र के व्यापक हित में खामोशी अख्तियार कर लेना एक अक्षम्य अपराध की श्रेणी में माना जायेगा। लिहाजा, राष्ट्रहित में हम सभी राजनैतिक दल अपनी-अपनी जबावदारियों को अपने संवैधानिक अधिकार के तहत निभाने के लिए एकजुट होकर अब सामने आ रहे हैं। इसे हम अपना राजनैतिक धर्म भी मानते हैं। हमें उम्मीद है कि हम इसमें सफल भी होंगे। 

 संभवतः आजाद भारत के इतिहास में यह पहला अवसर है कि भाजपा को बाहर से राजनैतिक समर्थन दे रही ईडी जैसी संस्था ऐन चुनाव के वक्त बिना आधार और प्रमाणों के विपक्ष के नेताओं को जिनमें दो मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, जेल भिजवा रही है, उनके परिजनों को प्रताड़ित कर रही है और जो प्रामाणिक भ्रष्टाचार के आरोपित हैं को भाजपा में प्रवेश के बाद ईमानदार घोषित किया जा रहा है, सीबीआई जैसी संस्थाओं में उनके विरूद्व दर्ज जांच अथवा एफआईआर बंद कर उन्हें क्लिीनचिट दी जा रही है और उनसे राजनैतिक सौदेबाजी भी की जा रही है। 

हाल ही में दो दिन पहले आप पार्टी से राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य श्री संजय सिंह को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये जमानत आदेश में माननीय न्यायालय ने यह भी उद्वत किया है कि जब जांच एजेंसी कई माह तक उन्हें जेल में रखने के बाद आरोपित धनराशि तक जप्त नहीं कर पाई तो उन्हें जेल में क्यों और किसलिए रखा जाये? यह टिप्पणी विपक्ष और लोकतंत्र की हत्या किये जाने के हमारे संयुक्त आरोप की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त हैं। 

हमारा संयुक्त आरोप है कि चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश के संसाधनों को ‘‘हम दो हमारे दो’’ की नीति के तहत चुन-चुन कर उन उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, जिनसे उन्हें सीधा लाभ प्राप्त हो रहा है। कोरोनाकाल में वैक्सीन कंपनियों को लाभ पंहुचने के लिए लाखों बेगुनाहों की मौत के जिम्मेदारों ने तालियां, थालियां बजवाकर लोगों का ध्यान बांटने का प्रयास किया था, जिसका खमियाज़ा आज भी लाखों परिवार अपने परिजनों को खोने के बाद भुगत रहे हैं! बेगुनाह मौतों के जिम्मेदारों को वैक्सीन कंपनी और गोमांस निर्यातकों से भी चंदा लेकर धंधा करने में किसी भी प्रकार की कोई शर्मिंदगी का अहसास भी नहीं हुआ। इलेक्टोरल बांड्स के जरिए जो लूट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के संरक्षण में भाजपा ने की है, वह जगजाहिर है?

एक बड़ा मुद्दा इस देश में सामाजिक-न्याय का भी है, जाति जनगणना सुनिश्चित करेगी कि इस देश के कमजोर वर्गों के क्या-क्या अधिकार उन्हें दिए जाने हैं। भाजपा ने जाति आधारित जनगणना को स्वीकार करने से मना कर दिया है। इंडिया एलायंस यह सुनिश्चित करेगा कि हमारी सरकार आने पर इस जनगणना को सम्मानपूर्वक कराया जाऐगा।

दलित, आदिवासी, पिछड़ों एवं गरीबों पर अन्याय एवं अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है और यह सरकार आंख मूंदकर बैठी है। ऐसे कई मामलों में इन वर्गों पर हुये अत्याचारों में भाजपा के लोग शामिल पाए गये हैं! देश में निजीकरण भी एक बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से इन वर्गों के अधिकारों पर कुठाराघात पहुंचाया जा रहा है तथा आरक्षण को समाप्ति की ओर ले जाने का प्रयास भी इस विचारधारा द्वारा किया जा रहा है।

हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी जहां एक ओर राजनैतिक समर में ‘शक्ति’ के बहुत बड़े पुजारी होने का स्वांग रचने का पाखंड कर रहे हैं, वहीं मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हुये नृशंस अत्याचार, उन्हें नग्न कर गोलियों से भूनने जैसी जधन्य घटनाओं और भाजपा के ही एक सांसद के खिलाफ देश का गौरव बढ़ाने वाली पहलवान बहनों द्वारा दिल्ली के जंतर-मंतर पर अहिंसक तरीकों से उठायी गई अपनी आवाज पर वे खामोश हो जाते हैं, उन्हें पुलिस की लाठियों से दबाने का प्रयास करते हैं! प्रधानमंत्री जी बताईयेगा कि क्या आपकी निगाह में ‘शक्ति’ का यही सम्मान है? 

 देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, बेतहाशा महंगाई और काला धन भी वे मुद्दे हैं, जिन पर अब आप खामोश हैं? इन्हीं मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने आपके नेतृत्व में केंद्र सहित कई राज्यों में अपनी सरकारें बनायीं और अब सरकार में आने के बाद इन मुद्दों पर कोई भी स्वर आप और आपकी सरकार की ओर से सुनाई क्यों नहीं दे रहे हैं? 

क्या हुआ तेरा वादा:- 

मोदी सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ हम सब साथ हैं। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 में प्रतिवर्ष दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने, सबके खातों में 15-15 लाख रूपये डालने, विदेश से कालाधन लाने, 100 स्मार्ट सिटी बनाने, किसानों की आय दोगुनी करने, सबको पक्का घर देने सहित सैकड़ों दावे और वायदे देश की जनता से किये थे, इन्हें लेकर हम केंद्र सरकार की इस वादा खिलाफी के विरोध में हम सब एकजुट होकर केंद्र सरकार और भाजपा से प्रश्न करेंगे।

इंडिया गठबंधन द्वारा जनता को लगातार यह जानकारी दी जा रही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर वर्ष 2017-18 के 14 लाख रुपए के कथित वायलेशन का आरोप लगाकर 135 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। भाजपा ने उसी वर्ष 42 करोड़ रुपए तक का ऐसा ही उल्लंघन किया। पिछले छह वर्षों में किए गए कथित वायलेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1,823 करोड़ रुपये का नोटिस दिया गया। जबकि ऐसे ही उल्लंघनों के लिए, भाजपा को 4,600 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा जाना चाहिए था। क्या भाजपा के अनुसांगिक संगठन आयकर विभाग का यह कृत्य न्यायसंगत है या सत्ता की चापूलसी का प्रत्यक्ष प्रमाण?  

इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि या तो कांग्रेस के खातों की खाता बंदी अनुचित है और विपक्ष के खिलाफ सरकारी एजेंसियों का खुल्लम-खुल्ला दुरुपयोग हो रहा है, या आईटी विभाग जान बूझकर भाजपा की धोखाधड़ी को नजर अंदाज कर रहा है। भाजपा और आयकर विभाग मिलकर लोकतंत्र को यदि छलने का प्रयास करना चाहते हैं तो इंठिया गठबंधन पुरजोर तरीके से उसका विरोध करेगा। लोकतंत्र में अंतिम लड़ाई जनता ही लड़ती है इसलिए इंडिया गठबंधन घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करेगा। इंडिया गठबंधन विपक्ष के रूप में केंद्र की भाजपा सरकार के ऐसे भेदभावपूर्ण रवैये की कड़ी आलोचना करता है। 

बैठक में इंडिया गठबंधन से संबद्ध मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता यश भारतीय, आम आदमी पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती रानी अग्रवाल, जितेन्द्र चौरसिया, मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी के राज्य सचिव जसविंदर सिंह, प्रमोद प्रधान, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी के राज्य सचिव शैलेन्द्र शैली, सत्यम पांडे, एनसीपी (शरद पंवार) के अध्यक्ष  राजू भटनागर, राजद के प्रदेश अध्यक्ष मोनू यादव, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) अपूर्व दुबे, राष्ट्रीय समानता दल के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर महेश कुशवाहा, अभा डेमोक्रिटिक पार्टी के अध्यक्ष अजय सिंह, सवर्ण समाज पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव व आर.के. श्रीवास्तव, राष्ट्रीय कर्मठ दल के अध्यक्ष सुबोध गंगवार, अभा वीर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल्याण सिंह गुर्जर, प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक सहित विभिन्न दलों/ संगठनों के कई वरिष्ठ प्रमुख नेता व संगठन पदाधिकारी मौजूद थे।