Supreme Court कॉलेजियम की सिफारिश पर सात हाईकोर्ट जजों के तबादले
नई दिल्ली। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय ने गुरुवार को सात हाईकोर्ट जजों के तबादले को लेकर अधिसूचना जारी की। यह तबादले संविधान के अनुच्छेद
222(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, अनुमोदित किए गए हैं।
मंत्रालय की वेबसाइट पर 1 मई 2025 को प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार जिन जजों के तबादले किए गए हैं, उनमें कर्नाटक हाईकोर्ट से चार,आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट से दो-दो जज शामिल हैं: जस्टिस हेमंत चंदनगौदर, कर्नाटक हाईकोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट स्थानांतरित किए गए हैं।
जस्टिस हेमंत चंदनगौदर, कर्नाटक हाईकोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट स्थानांतरित किए गए हैं। जस्टिस एन.एस.एस. गौड़ा, कर्नाटक हाईकोर्ट से गुजरात हाईकोर्ट भेजे गए हैं। जस्टिस कृष्णन नटराजन, कर्नाटक हाईकोर्ट से केरल हाईकोर्ट स्थानांतरित किए गए हैं। जस्टिस दीक्षित कृष्ण श्रीपद, कर्नाटक हाईकोर्ट से ओडिशा हाईकोर्ट भेजे गए हैं।
जस्टिस के. मन्मध राव, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से कर्नाटक हाईकोर्ट स्थानांतरित किए गए हैं। जस्टिस पी. श्री सुदा, तेलंगाना हाईकोर्ट से कर्नाटक हाईकोर्ट भेजी गई , जस्टिस कासोजू सुरेंद्र उर्फ के. सुरेंद्र, तेलंगाना हाईकोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट स्थानांतरित किए गए हैं।
ये सभी तबादले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा 15 और 19 अप्रैल 2025 को आयोजित बैठकों में की गई सिफारिशों के आधार पर किए गए हैं।
