नई दिल्ली। लोकसभा में शुक्रवार को भी प्रश्नकाल की शुरुआत के साथ हीं विपक्ष ने हंगामा किया। राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसद 8 निलंबित सांसदों की वापसी की मांग कर रहे थे। ओम बिरला ने कहा- सदन की मेजों पर चढ़ोगे तो यही एक्शन होगा। संसद की प्रतिष्ठा बनाने की जिम्मेदारी सभी की है।
इसके बाद लोकसभा पहले 12 बजे तक और दूसरी बार 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले विपक्षी दलों ने संसद परिसर में प्लेकार्ड दिखाकर एलपीजी संकट पर प्रदर्शन किया। इससे पहले गुरुवार को सरकार ने सदन में एलपीजी और तेल की किल्लत और बढ़ती कीमतों पर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया था। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, केरोसीन या एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कोई कमी नहीं है।
रिजिजू ने कहा- विपक्ष के सांसद जल्दी से सुधर जाएं, नहीं तो जनता इन्हें बहुत बड़ा पनिशमेंट देगी। संसद परिसर में विपक्ष के लोग खाने-पाने की सामान लेकर बहुत ही ज्यादा इनडिसिप्लिन दिखा रहे हैं। रिजिजू के बोलते समय भी विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा। इसके बाद चेयर से संध्या राय ने चेतावनी दी, लेकिन नारेबाजी नहीं रुकी। इसके चलते कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
हरदीप पुरी के बयान पर कांग्रेस बाेली- वे सपनों में जी रहे
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बयान पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, “वे असलियत में नहीं जी रहे हैं। वे एक सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। हमारे चुनाव क्षेत्रों में भी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। देश की राजधानी में हम देख सकते हैं कि लोग कितनी तकलीफ में हैं। इस असलियत का उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है क्योंकि वे एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। वे नहीं चाहते कि राहुल गांधी इन मुद्दों पर बोलें।”
TMC आज CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगी
तृणमूल कांग्रेस (TMC) शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करेगी।
लोकसभा में कुल 128 विपक्षी सांसदों और राज्यसभा में 63 सांसदों ने CEC ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग वाले प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस प्रस्ताव पर लोकसभा में 100 सदस्यों या राज्यसभा में 50 सदस्यों के साइन होना अनिवार्य है।संविधान के अनुच्छेद 324(5) में कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल उसी प्रक्रिया और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाया जाता है।
सांसद कल्याण बनर्जी ने बताया कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK और NCP (SCP) के सांसदों ने इस प्रस्ताव पर साइंस किए हैं। उन्होंने कहा, “महाभियोग प्रस्ताव लाने का निर्णय हमारी नेता ममता बनर्जी ने लिया था। हम यह प्रस्ताव लाए हैं। हमने इस पर हस्ताक्षर किए हैं; समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी और DMK ने भी इस पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी, सभी ने इस पर साइन किए हैं।”
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