DOPT : 35 IAS-IPS अधिकारियों को केंद्र में मिली अहम जिम्मेदारी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में 35 से अधिक आईएएस की नई नियुक्ति को मंजूरी दी है। इस संबंध में अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट द्वारा आधिकारिक आदेश जारी किया गया है.

राजस्थान कैडर के 2008 बैच के आईएएस अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। उनकी यह तैनाती अगले पांच वर्षों तक प्रभावी रहेगी। इसी तरह, महाराष्ट्र कैडर की 2001 बैच की आईएएस अधिकारी प्राजक्ता एल. वर्मा को परमाणु ऊर्जा विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है।

उन्‍हें यह तैनाती अजय रमेश सुले, आईडीएएस (1993) के स्थान पर दी गई है. 1997 बैच के आईआरएसएस अधिकारी लखपत सिंह चौधरी की नियुक्ति कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव के तौर पर की गई है. बिहार कॉडर के 2009 बैच के आईएएस साकेत कुमार को वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है. सतिंदर कुमार भल्ला, आईटीएस (1992) को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है. उनकी यह तैनाती के. मोसेस चालई, आईएएस (एमएन:1990) के स्थान पर की गई है.

सुषमा चौहान, आईएएस (यूटी:2009) की नियुक्ति संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय के रूप में की गई है. समीर कुमार, आईआरटीएस (1999) की नियुक्ति संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के रूप में की गई है.
लखपत सिंह चौधरी (आईआरएसएस: 1997) – कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त, उनका कार्यकाल 31 दिसंबर, 2029 को उनकी सेवानिवृत्ति तक रहेगा।

साकेत कुमार (आईएएस: 2009: बीएच) – वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में नामित, कार्यकाल 16 अगस्त, 2025 तक बढ़ाया गया। यह नियुक्ति एक रिक्त निदेशक स्तर के पद की अस्थायी पदोन्नति के माध्यम से की गई है।
सतिंदर कुमार भल्ला (आईटीएस: 1992) – 31 जुलाई, 2028 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत उत्तर पूर्वी परिषद सचिवालय के सचिव के रूप में नियुक्त।
मधुप व्यास (आईएएस: 2000: यूटी) – पांच साल के कार्यकाल के लिए भारत के चुनाव आयोग में उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त।
अजय कुमार (आईपीएंडटीएएंडएफएस: 1993) – भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त, उनका कार्यकाल 31 जुलाई, 2029 को उनकी सेवानिवृत्ति तक रहेगा।

देवेश देवल (आईएएस: 2004: एमएन) – निदेशक स्तर के पद को संयुक्त सचिव स्तर तक बढ़ाने के बाद, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया।
राघव लंगर (आईएएस: 2009: यूडी) – स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के सचिव (संयुक्त सचिव स्तर) के रूप में नियुक्त, कार्यकाल 3 अक्टूबर, 2025 तक रहेगा।
ज्योति यादव (आईएएस: 2009: यूडी) – 13 जून, 2026 तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त।
प्रेम चंद्र मौर्य (आईआरएस आईटी: 1995) – भारी उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त, उनका कार्यकाल 31 जनवरी, 2028 को उनकी सेवानिवृत्ति तक रहेगा।

आर्मस्ट्रांग पाम (आईएएस: 2009: एमएन) – 17 अप्रैल, 2027 तक उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त।
प्रसन्ना आर (आईएएस: 2004: सीजी) – पांच साल के कार्यकाल के लिए गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त।
सुषमा चौहान (आईएएस: 2009: यूटी) – गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त, कार्यकाल 7 दिसंबर, 2027 तक।
समीर कुमार (आईआरटीएस: 1999) – पांच साल के कार्यकाल के लिए गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किए गए।

एम रामचंद्रुडु (आईएएस: 2009: बीएच) – 31 दिसंबर, 2025 तक रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के तहत निदेशक (जनगणना संचालन) (संयुक्त सचिव स्तर), बिहार के रूप में नामित।
टी मिथरा (आईएएस: 2009: केएल) – 31 दिसंबर, 2025 तक रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के तहत केरल में निदेशक (जनगणना संचालन) (संयुक्त सचिव स्तर) के रूप में नियुक्त किया गया।
प्रदीप कुमार झा (आईएएस: 2006: एमएन) – पांच साल के कार्यकाल के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किए गए।
ईशा (आईएएस: 2009: पीबी) – आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त, कार्यकाल 30 जुलाई, 2028 तक बढ़ाया गया।

आशीष कुमार (आईओएफएस: 1996) – निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त, उनका कार्यकाल 31 जनवरी, 2029 को उनकी सेवानिवृत्ति तक रहेगा।
सत्य प्रताप सिंह (आईडीएएस: 2003) – पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए न्याय विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त।
वात्सल्य सक्सेना (आईआरएस आईटी: 1994) – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (संयुक्त सचिव स्तर) के रूप में अपनी भूमिका से समय से पहले अपने मूल कैडर में वापस भेज दिया गया।
जव्वादी वी नागा सुब्रमण्यम (आईएएस: 2009: एएम) – 25 सितंबर, 2026 तक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त।

राजेश कुल्हारी (आईआरएसईई: 1996) – नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त, उनका कार्यकाल 31 अगस्त, 2029 को उनकी सेवानिवृत्ति तक रहेगा।
कमला कांत त्रिपाठी (आईईएस: 1999) – पांच साल के कार्यकाल के लिए नीति आयोग में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त।
मुक्ता शेखर (आईआरएएस: 1994) – पंचायती राज मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त, उनका कार्यकाल 31 मार्च, 2029 को उनकी सेवानिवृत्ति तक रहेगा।

सुशील मानसिंह खोपड़े (आईपीएस: 1995: बीएच) – 30 सितंबर, 2029 तक बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत शिपिंग महानिदेशालय में अतिरिक्त महानिदेशक (संयुक्त सचिव स्तर) के पद पर नियुक्त।
वेंकटेशपति एस (आईएएस: 2009: केएल) – 1 मई, 2028 तक बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में संयुक्त सचिव (शिपिंग) के रूप में नियुक्त।
अदिति सिंह (आईएएस: 2009: यूपी) – 30 जुलाई, 2028 तक ग्रामीण विकास विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त।
प्रभात त्यागी (आईएफओएस: 1995: यूटी) – सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त, 31 अक्टूबर, 2028 को उनकी सेवानिवृत्ति तक कार्यकाल बढ़ाया गया।
एच काम सुआंथांग (सीएसएस) – सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) में पांच साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया।
पद्मिनी सिंगला (आईएएस: 2002: यूटी) – पांच साल के कार्यकाल के लिए कपड़ा मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त।
अनंत प्रकाश पांडे (आईएफओएस: 1999: एचवाई) – पांच साल के कार्यकाल के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किए गए।

करण सिंह (आईआरटीएस: 1999) – 1 अगस्त, 2027 तक जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त।
संजीव कुमार शर्मा (आईटीएस: 1990) – 31 अगस्त, 2028 को अपनी सेवानिवृत्ति तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के सदस्य सचिव (संयुक्त सचिव स्तर) के रूप में नियुक्त।

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