Budget 2026- इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं:कैंसर की 17 दवाइयां कस्टम ड्यूटी फ्री, 3 आयुर्वेदिक एम्स और 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है। वे 85 मिनट बोलीं, लेकिन आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। हालांकि टैक्स फाइल करने में सहूलियत, रेलवे प्रोजेक्ट और आयुर्वेदिक AIIMS जैसी नई बातें कही गई हैं।

वित्त मंत्री के भाषण में कोई सीधा चुनावी ऐलान भी नहीं था। वे लोकसभा में तमिलनाडु की प्रसिद्ध कांजीवरम साड़ी पहनकर पहुंचीं जरूर, लेकिन इसी साल होने वाले पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी चुनाव पर सीधा असर डालने वाली घोषणाएं नहीं कीं।

वित्त मंत्री ने भाषण में तो नहीं कहा, लेकिन दस्तावेज पढ़ने पर पता चलता है कि देश का रक्षा बजट बढ़ाकर ₹7.85 लाख करोड़ कर दिया गया है। इसमें से सैन्य बलों के आधुनिकीकरण के लिए ₹1.80 लाख करोड़ से बढ़कर ₹2.19 लाख करोड़ की रकम जारी की गई है।

बजट की 7 सबसे बड़ी घोषणाएं…

इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया। यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
3 आयुर्वेदिक AIIMS खोले जाने की घोषणा। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे।
कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटाया। अभी 5% शुल्क लगता था। हीमोफिलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयांभी ड्यूटी फ्री।
7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा। इनमें मुंबई -पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलिगुड़ी।
5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए ₹12.2 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान।
15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्‍स बनाई जाएंगी।
करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे। हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा।

बजट के 3 मुख्य विजन
रफ्तार: प्रॉडक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास की गति को तेज करना।
क्षमता: लोगों की काबिलियत को निखारना ताकि वे देश की तरक्की में भागीदार बनें।
सबका साथ: हर परिवार और क्षेत्र के पास कमाई के पर्याप्त संसाधन और मौके हों।

1. इनकम टैक्स: स्लैब में कोई बदलाव नहीं
इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया। यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा फॉर्म रीडिजाइन किए गए हैं, ताकि आम आदमी असानी से भर सकें।

2. आयुर्वेद: भारत को ग्लोबल बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी
इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए के निवेश करने की बात कही गई है। 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाए जाएंगे। आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स बनेगी। भारत को ग्लोबल लेवल पर बायोफार्मा प्रोडक्ट के उत्पादन का हब बनाया जाएगा। अगले पांच साल में एक लाख स्पेशलिस्ट हेल्थकेयर प्रोफेशनल तैयार होंगे

3. हेल्थ: 17 दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटेगी: इलाज सस्ता होगा
सरकार ने कैंसर से जुड़ी 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी है। ये एडवांस कैंसर की इंपोर्ट होने वाली दवाएं हैं। कस्टम ड्यूटी हटने से ये सस्ती हो जाएंगी।

4. रेल-जलमार्ग और ग्रीन ट्रांसपोर्ट सेक्टर: 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे
7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर शहरों के बीच विकास सेतु बनेंगे। मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-चेन्नई, हैदराबाद-बेंगलुरु, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी में ये कॉरिडोर बनाए जाएंगे। अगले 5 सालों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनेंगे। बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। समुद्री विमान VGF योजना की शुरुआत की जाएगी।

5. एजुकेशन सेक्टर: हर जिले में गर्ल हॉस्टल की सौगात:
केंद्रीय बजट 2026–27 में गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) शिक्षा को विशेष प्राथमिकता दी गई है। हर जिले में गर्ल हॉस्टल बनाए जाएंगे। देश में 700 जिले हैं।

6. हैंडलूम कारीगरों की मदद: नेशनल फाइबर स्कीम बनेगी
नेशनल हैंडलूम पॉलिसी से कारीगरों को प्रोत्साहन और मदद देने की तैयारी है। मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। मैन मेड फाइबर का उत्पादन बढ़ेगा। एडवांस्ड फाइबर के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड का सिस्टम तैयार किया जाएगा। खादी को प्रोत्साहित किया जाएगा।

घाटे में हल्की कमी आएगी
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान है। साल 2025-26 में यह 4.4% था यानी घाटे में हल्की कमी आएगी।

मोटर एक्सीडेंट क्लैम की रकम को इनकम टैक्स से छूट’
टैक्स अनुमान – 34 लाख करोड़ का है।
कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.2 लाख करोड़ और बजट एस्टीमेट कुल 36.5 लाख करोड़ का है।
न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।
सिंपलीफाइड फॉर्म रीडिजाइन किए गए हैं, आम आदमी भर सके।
मोटर एक्सीडेंट क्लैम की रकम को इनकम टैक्स से छूट दी गई है।
ओवरसीज टूर प्रोग्राम पर 5% की जगह 2% टैक्स किया गया है।
एजुकेशन और मेडिकल पर्पज पर 5% की जगह 2% टैक्स किया गया है।
एम्पलॉइज हायरिंग सर्विस पर 1 से 2% टैक्स होगा।
20 लाख रुपए से कम की विदेश में इम्मूवेवल प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करने पर पेनाल्टी नहीं।

लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए ट्रांजेक्शन सैटलमेंट प्रोग्राम’
एमएसएमई के लिए-
सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड बनाया जाएगा, जिससे माइक्रो इंटरप्राइजेज को मदद मिलेगी।
लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए ट्रांजेक्शन सैटलमेंट प्रोग्राम बनेगा। साथ ही क्रेडिट गारंटी सपोर्ट मैकेनिज्म बनेगा। GEM को ट्रेड से लिंक करेंगे। एसेट बेस्ड सिक्योरिटी करेंगे।
प्रोफेशनल सपोर्ट – शॉर्ट टर्म मॉड्युलर कोर्स डिजाइन करने के लिए सरकारी संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं। टियर-2 और 3 तक ट्रेनिंग होगी।