भोपाल। फरार चल रहे प्रदेश के जनजातीय मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताने और उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा भारतीय सेना के संबंध में दिए गए अनर्गल बयान का प्रदेशभर में जोरदार विरोध किया जा रहा है। प्रदेशभर में इन दोनों मंत्रियों की खिलाफत करते हुए इस्तीफे की मांग के समर्थन में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। विजय शाह और जगदीश देवड़ा के पुतले फूंके जा रहे हैं। इस गहमागहमी के बीच एमपी के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उन पर एक और परिवाद दर्ज किया गया है जिसकी सुनवाई 26 मई को होगी।
विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन बताने से उपजा विवाद लगातार जारी है। इस मामले में वे बुरी तरह फंसे चुके हैं। पहले से ही जनता की अदालत और कोर्ट में घिरे विजय शाह को अब बिहार की एक अदालत में भी जवाब देना पड सकता है। उनके खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दर्ज किया गया है।
मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी पर मुजफ्फरपुर के पक्की सराय निवासी सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद मोजाहिद ताहिर उर्फ एम. राजू नैय्यर ने सीजेएम (पूर्वी) की कोर्ट में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया है। अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह का कहना है कि मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी को ‘आतंकियों की बहन’ कहकर अपमानित किया गया है। राजू नैय्यर ने अदालत से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
कर्नल सोफिया का ऑपरेशन सिंदूर में सराहनीय योगदान
कर्नल सोफिया का ऑपरेशन सिंदूर में सराहनीय योगदान रहा है। उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया लेकिन मंत्री विजय शाह ने आतंकियों की बहन बताकर हर किसी को आहत कर दिया है। कर्नल सोफिया का अपमान राष्ट्रीय शर्म की बात है, यह सभी देशभक्तों का अपमान है।
कोर्ट के तेवर उनके खिलाफ बेहद सख्त
बता दें कि इंदौर के महू में आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी की थी। इस बयान पर हाईकोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ महू के मानपुर थाने में एफआइआर भी दर्ज हो चुकी है। विवाद बढ़ने के बाद मंत्री विजय शाह ने अपने बयान को लेकर माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि अपने बयान को लेकर मैं 10 बार माफी मांगता हूं। हालांकि कोर्ट के तेवर उनके खिलाफ बेहद सख्त बने हुए हैं।
इस्तीफ़ा देने तैयार नहीं
विजय शाह फिलहाल कथित तौर पर फरार हैँ। वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैँ और प्रदेश भाजपा या मुख्यमंत्री इस मामले में दबाव नहीं बना पा रहे है। कोई अधिकृत बयान भी नहीं दे रहा है, केवल कोर्ट के आदेश की बात कही जा रही है।
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