नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने राज्यों को अरावली में किसी भी नई माइनिंग लीज देने पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से यह निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन (ICFRE) को पूरे अरावली में ऐसे और इलाकों/जोन की पहचान करने का निर्देश दिया है, जहां खनन पर रोक लगाई जानी चाहिए। ये उन इलाकों के अलावा होंगे जहां केंद्र पहले ही खनन पर रोक लगा चुका है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह प्रतिबंध पूरे अरावली भूभाग पर समान रूप से लागू होता है और इसका उद्देश्य पर्वत श्रृंखला की अखंडता को संरक्षित करना है। इन निर्देशों का लक्ष्य गुजरात से लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) तक फैली एक सतत भूवैज्ञानिक श्रृंखला के रूप में अरावली की रक्षा करना और सभी अनियमित खनन गतिविधियों को रोकना है।
संपूर्ण अरावली क्षेत्र के लिए सतत खनन हेतु एक व्यापक, विज्ञान-आधारित प्रबंधन योजना (एमपीएसएम) तैयार करते समय आईसीएफआरई को यह कवायद करने का निर्देश दिया गया है। इस योजना के तहत संचयी पर्यावरणीय प्रभाव और पारिस्थितिक वहन क्षमता का आकलन किया जायेगा, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की जायेगी और बहाली तथा पुनर्वास के लिए उपाय किए जाएंगे।
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