Nagar Nigam budget: भोपाल में प्रॉपर्टी टैक्स 10% बढ़ा, पानी भी महंगा:3 लाख नल, 5.62 लाख प्रॉपर्टी टैक्स उपभोक्ता होंगे प्रभावित
भोपाल। राजधानी में प्रॉपर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत, पानी और ठोस-अपशिष्ट पर 15 प्रतिशत टैक्स की बढ़ोतरी की गई है। इससे भोपाल के पौने 3 लाख नल कनेक्शन और 5.62 लाख प्रॉपर्टी टैक्स उपभोक्ता प्रभावित होंगे। गुरुवार को महापौर मालती राय ने नगर निगम का बजट पेश किया। एमआईसी मेंबर और पार्षदों के साथ सदन में पहुंचीं महापौर सफेद-नीले कलर के झोले में बजट की कॉपी लेकर पहुंचीं। उनके साथ निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी भी थे।
बजट भाषण के दौरान महापौर ने की ये घोषणाएं
भोपाल में सिटी बस के लिए महापौर स्मार्ट पास शुरू किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान।
भोपाल में हेरिटेज प्रवेश द्वार का निर्माण होगा। इसके लिए बजट में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
शहर में गीता भवन के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान।
अमृत-2 योजना के तहत 7 हजार 546 लाख रुपए और व्यवसायिक परिसरों के निर्माण के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान।
तालाबों के संरक्षण और संवर्धन के लिए 3 करोड़ रुपए।
विसर्जन घाटों के निर्माण के लिए 32 करोड़ रुपए का प्रावधान।
पानी की निकासी के लिए नाला-नालियों का निर्माण होगा। इसके लिए 11 करोड़ रुपए का प्रावधान।
एनडीआरएफ के तहत नाला-नालियों का निर्माण 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
सड़कों के सुधार के लिए 30 करोड़ रुपए।
प्रकाश के लिए 11 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
सौंदर्यीकरण कार्यों को बेहतर बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान।
मुख्य मार्गों के सौंदर्यीकरण के लिए 12 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
शालाओं का निर्माण और विकास कार्यों के लिए शिक्षा उपकर मद में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
निगम कर्मचारियों के कक्षा 10वीं और 12वीं मैरिट प्राप्त करने वाली बालिकाओं व बालकों को प्रोत्साहित करने के लिए 10 हजार दिए जाएंगे।
मेयर, अध्यक्ष, एमआईसी मेंबर-पार्षदों के लिए यह प्रावधान
वार्ड नियोजन निधि के रूप में प्रति वार्ड 50 लाख रुपए के मान से बजट में 42 करोड़ रुपए का प्रावधान।
जोन कार्यालय स्तर पर जोन अध्यक्ष निधि प्रति जोन 10 लाख रुपए के मान से 2 करोड़ रुपए का प्रावधान।
अध्यक्ष के लिए 5 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
एमआईसी मेंबर के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान।
महापौर के लिए बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।
इससे पहले बैठक में निगम कमिश्नर द्वारा पार्षद को हटाने के प्रस्ताव का मुद्दा गरमा गया। पार्षदों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। ऐसे में महापौर मालती राय ने भी कहा कि किसी पार्षद के खिलाफ शासन को प्रस्ताव भेजने से पहले एमआईसी या परिषद से चर्चा होनी चाहिए।
बैठक में अधिकारियों के व्यवहार और फोन न उठाने की समस्या पर भी नाराजगी जाहिर की गई। बीजेपी पार्षद एक स्वास्थ्य अधिकारी पर भड़क गए। पार्षद पप्पू विलास घाड़गे ने कहा कि एएचओ ने पार्षद के साथ अभद्रता की है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्षदों ने एक सुर में कहा कि अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं।
