भोपाल। विधानसभा का बजट सत्र आज 10 वें दिन ही समाप्त हो गया। बजट पर चर्चा के बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 दिनों तक चला, जिसकी कुल कार्यवाही 62 घंटे दर्ज की गई। यह जानकारी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन में साझा की।इससे पहले विधानसभा परिसर में शिवपुरी जिले के कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने शीर्षासन कर विरोध जताया।
विधायक बोले- भगवान की खुशी में हर्ष फायर किया
कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने कहा कि 15 फरवरी को हमारे क्षेत्र में यज्ञ का कार्यक्रम था। हजारों की संख्या में ब्राह्मण और साधु-संत मौजूद थे। मैंने शिवजी का चौतरा बनाकर विधि-विधान से तीन दिन तक हवन कराया, भगवान की स्थापना करवाई और उसके बाद शिव बारात का कार्यक्रम रखा गया।
शिव बारात में पालकियों और घोड़ों पर साधु-संत और ब्राह्मण सवार थे, फूल वर्षा हो रही थी और पटाखे चल रहे थे। मैं भी घोड़े पर सवार था। मेरे पास एक “चढ़ीमार” का एक राउंड था, जो दावत का राउंड होता है। भगवान की खुशी में मैंने एक हर्ष फायर किया। वह सिर्फ एक ही राउंड था। मेरे पास कोई एके 47 नहीं थी। मैं कोई उग्रवादी नहीं हूं, बल्कि यज्ञ का यजमान था।
जयवर्धन सिंह बोले- सीएम के संरक्षण में अवैध कॉलोनियां बन रही
कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के संरक्षण में अवैध कॉलोनियां और बिल्डर लगातार अवैध कॉलोनियों का विस्तार कर रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि इस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे अवैध निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है। इसे लेकर सीधी विधायक रीति पाठक ने भी सदन में सवाल किया। इसके जवाब में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने के लिए तीन महीने के भीतर कड़ा कानून लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य अवैध कॉलोनियों के निर्माण को रोकना है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अवैध कॉलोनियां बनाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
श्रम कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2026 सदन में पारित
श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल के प्रस्ताव पर मध्य प्रदेश श्रम कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2026 सदन में पारित हुआ
मध्य प्रदेश विनियोग क्रमांक-2 विधेयक ध्वनिमत से पारित
खेल एवं युवा कल्याण, सहकारिता, जल संसाधन, खाद्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय, उद्यानिकी, ऊर्जा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, एमएसएमई, अल्पसंख्यक कल्याण सहित अन्य विभागों की प्रस्तावित अनुदान मांगें बिना चर्चा के ही पारित घोषित कर दी गईं।
इसके बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश विनियोग क्रमांक-2 विधेयक दोबारा सदन में प्रस्तुत किया, जिसे ध्वनिमत से पारित घोषित कर दिया गया।
लोक कलाकारों के संरक्षण और अधूरे पर्यटन प्रोजेक्टों पर उठे सवाल
पर्यटन विभाग की अनुदान मांगों (बजट) पर विधानसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक नितेंद्र सिंह राठौर ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोक संस्कृति, लोक सभ्यताओं और लोक कलाकारों को आगे बढ़ाने और संरक्षण देने के लिए सरकार पर्याप्त काम नहीं कर रही है।
उन्होंने विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि इसके लिए कोई विशेष और मजबूत व्यवस्था नहीं की गई है।
विधायक ने आरोप लगाया कि धार्मिक न्यास के नाम पर सरकार राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि राम पथगमन प्रोजेक्ट अब तक पूरा नहीं हो पाया है, जबकि अब प्रदेश को कृष्ण पाथेय का नया सपना दिखाया जा रहा है।
लोकायुक्त और CAG रिपोर्ट पर विधानसभा में चर्चा कराने की मांग
मध्यप्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र सौंपकर लोकायुक्त और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट पर सदन में चर्चा कराने का अनुरोध किया है।
अपने पत्र में उन्होंने कहा कि लोकायुक्त और CAG की रिपोर्ट पर अब तक विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकी है। उन्होंने जनहित और पारदर्शिता के लिए इन महत्वपूर्ण रिपोर्टों पर चर्चा कराने की मांग की, ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
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अवैध कॉलोनियां बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी: विजयवर्गीय -
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