MP Cabinet : 4.5 लाख पेंशनर्स को 53% से बढ़ाकर 55% महंगाई राहत, सोयाबीन के लिए भावांतर को मंजूरी, कोदो का रेट 3500, कुटकी का 2500 रुपए क्विंटल तय
भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन यादव कैबिनेट ने मध्य प्रदेश के 4.50 लाख पेंशनर्स को पेंशन और परिवार पेंशन में छठे और सातवें वेतनमान पर महंगाई राहत राशि बढ़ाने की मंजूरी दी है। सातवें वेतनमान की पेंशन पा रहे पेंशनर्स की पेंशन अब 53 से बढ़कर 55 प्रतिशत हो जाएगी।
जबकि छठे वेतनमान की पेंशन पा रहे पेंशनर्स की पेंशन अब 246 प्रतिशत हो जाएगी। यह लाभ 1 सितंबर 2025 से मिलेगा। जनवरी 2025 में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन महंगाई राहत में नहीं हुई थी। यही बढ़ोतरी अब की गई है।
आठ महीने की एरियर राशि को लेकर सरकार ने कुछ स्पष्ट नहीं किया है। पेंशनर्स मानकर चल रहे हैं कि हर बार की तरह ये राशि उन्हें नहीं मिलेगी। पेंशन और परिवार पेंशन बढ़ाने से सरकारी खजाने पर इस वित्तीय वर्ष में करीब 170 करोड़ रुपए अतिरिक्त भार आएगा। बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार पेंशन में वृद्धि को लेकर सहमति दे चुकी है।
भावांतर योजना मंजूर, श्री अन्न फेडरेशन गठित होगा
कैबिनेट ने किसानों को सोयाबीन पर मार्केट रेट से कम कीमत मिलने पर लागू होने वाली भावांतर योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत किसानों को एमएसपी और मंडी रेट के बीच की कमी का भुगतान राज्य सरकार करेगी।
वहीं, कोदों-कुटकी के लिए भी श्रीअन्न फेडरेशन का गठन कर इनके रेट तय करने को मंजूरी दी गई है। निवाड़ी में भाजपा दफ्तर और भोपाल के फतेहपुर डोबरा में आईआईआईटी के लिए जमीन आवंटन को भी मंजूरी दी है।
नगरीय विकास और आवास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि सोयाबीन का एमएसपी 5328 रुपए है। मार्केट का रेट कई बार एमएसपी से कम होता है। कुछ जगहों पर मंडियों में रेट कम है। एमएसपी का ही भाव मिले, इसलिए भावांतर योजना शुरू की है।
भावांतर योजना में किसानों को नुकसान नहीं
विजयवर्गीय ने बताया कि किसान से किसी भी रेट में खरीदें। प्रदेश की सभी मंडियों का माडल रेट निकालेंगे और कम रेट में सोयाबीन बिकता है तो माडल रेट और खरीद के बीच की राशि का भुगतान राज्य सरकार भावांतर के रूप में करेगी।
भावांतर योजना से किसानों को नुकसान नहीं होगा। भारत सरकार की प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत प्राइस डिफिशिएंट पेमेंट स्कीम में खरीफ वर्ष 2025 के लिए सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना के रूप में लागू होगी।
भावांतर के रूप में 1000 रुपए भी देगी सरकार
दो हफ्ते के अंतराल के बाद आज हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में सीएम यादव ने कहा कि किसानों का किसी भी स्थिति में नुकसान नहीं होने देंगे। 500 से 700 या फिर 1000 क्विंटल भी अगर किसानों को भावांतर के रूप में देना होगा तो सरकार देगी।भावांतर की राशि के लिए सरकार ने 3 से 10 अक्टूबर के बीच पंजीयन की कार्यवाही कराई थी। अब 17 अक्टूबर तक पंजीयन का मौका दिया है।
