MP Cabinet : सरकारी आवास नहीं छोड़ने पर लगेगी 30 गुना पेनाल्टी, खेत से बिजली लाइन निकलने पर मिलेगा 200 प्रतिशत मुआवजा
भोपाल। मध्य प्रदेश में खेतों के ऊपर से बिछाई जाने वाली हाई टेंशन लाइन में आने वाली निजी जमीन के मालिकों को सरकार ने बड़ी राहत देने का फैसला किया है। वहीं, सरकारी आवास नहीं छोड़ने पर 30 गुना पेनाल्टी वसूल की जाएगी। मंगलवार को भोपाल में डॉ. मोहन यादव कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया है कि अब किसानों की जितनी जमीन लाइन डालने के बदले अधिग्रहित की जाएगी, उसके बदले में किसानों को कलेक्टर गाइड लाइन का 200 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा।
अब तक यह 85 प्रतिशत राशि कलेक्टर गाइड लाइन के आधार पर दी थी। इसके अलावा मोहन कैबिनेट ने राजधानी में सरकारी मकान न छोड़ने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों से तीस गुना राशि पेनाल्टी के रूप में वसूलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
मुआवजा राशि 85% की जगह 200 प्रतिशत मिलेगा
नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में हाई टेंशन वितरण लाइन बिछाने के कारण निजी भूमि स्वामियों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि निर्धारण के संबंध में कैबिनेट में चर्चा की गई।
उन्होंने कहा कि किसानों के खेतों से बिजली लाइन जाने पर उनका नुकसान होता है। इस पर सरकार ने तय किया है कि 132 केवी के टावर पर जिसमें पहले कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर 85 प्रतिशत राशि मुआवजे के रूप में देते थे उसे अब 200 प्रतिशत कर इसके आधार पर मुआवजा दिया जाएगा।
साथ ही टावर के आसपास की भी एक-एक मीटर की जमीन का मुआवजा दिया जाएगा। यह जमीन किसान के ही कब्जे में रहेगी लेकिन उसका मुआवजा किसान को मिलेगा।
उन्होंने बताया कि जब बिजली लाइन डाली जाती है तो उस पर कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर 15 प्रतिशत मुआवजा राशि दिए जाने का प्रावधान लागू है। जिसे अब बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया है।
इससे किसानों को राहत मिलेगी। कैबिनेट में यह भी तय हुआ है कि 132 केवी लाइन डालने में 28 मीटर, 220 केवी में 35 मीटर और 400 केवी की लाइन में 52 मीटर जमीन किसान से ली जाएगी।
सरकारी आवास न छोड़ने वालों से तीस गुना पेनाल्टी लेंगे
नगरीय विकास मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट में राजधानी में सरकारी आवास आवंटित होने और तबादले के बाद भी आवास रिक्त न करने के मामले में फैसला लिया गया है।
अब तय किया है कि आवास न छोड़ने वालों से दस गुना किराए के अलावा 30 गुना तक पेनाल्टी की वसूली की जाएगी।
दरअसल, राजधानी में अलग-अलग विभागों में पदस्थ अधिकारियों द्वारा शासकीय आवास आवंटित होने के बाद दूसरे जिलों में स्थानांतरण के बाद भी आवंटित आवास रिक्त नहीं किए जा रहे हैं।
ऐसे में यहां पदस्थ होने वाले नए अफसरों को आवास आवंटन में दिक्कत होती है। इसे देखते हुए मोहन कैबिनेट ने इन आवासों की किराया राशि को लेकर बड़ा फैसला किया है। गृह विभाग के प्रस्ताव पर शासकीय आवास आवंटन नियम 2000 में संशोधन को इसमें मंजूरी दी गई है।
इन मुद्दों को भी मिली मंजूरी
प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान के अंतर्गत प्रदेश में जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चिह्नित पीवीटीजी समूहों के विद्युतीकरण के लिए विद्युत वितरण कंपनियों की दूसरे चरण की अतिरिक्त कार्ययोजना पर चर्चा की गई।
इसके जरिए बिजली विहीन 18833 घरों तक बिजली लाइन डालने और रोशनी देने का काम भारत सरकार की मदद से किया जाएगा।
कुल 211 गांव हैं जहां ग्रिड से बिजली नहीं दे सकते, वहां सोलर एनर्जी के जरिए बिजली पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसमें 60 प्रतिशत भारत सरकार और 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार खर्च करेगी।
बक्स्वाहा जिला छतरपुर में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड का एक नया पद उनके लिए अपेक्षित अमले सहित सृजन करने को मंजूरी दी गई है। उच्च न्यायालय के आदेश पर सरकार ने इसका फैसला लिया है। इसमें 52 लाख का खर्च आएगा।
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग के अंतर्गत कार्यभारित और आकस्मिकता निधि में नियुक्त स्वीपर विजय गुजराती, हेल्पर शारदा माली, कुली छोगालाल, स्वीपर इंदर चांगरे को हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर क्रमोन्नति वेतनमान दिए जाने के संबंध में फैसला लिया गया है।
महिला और बाल विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष जनजातीय क्षेत्रों में 28 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने, संचालन और पदों के सृजन तथा आंगनबाड़ी भवनों को मंजूरी दी गई।
अंगदान करने वाले को मिलेगा गार्ड ऑफ ऑनर
मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तय किया है कि जिस परिवार द्वारा अपने परिजन की मृत्यु पर उसके शरीर से अंगदान किया जाएगा उसके अंतिम संस्कार के दौरान उसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसे प्रमोट किया जाएगा।
भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पंचायत से लेकर राजधानी तक मनाई जाएगी। इतिहास के पन्नों में जो सम्मान बिरसा मुंडा को मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया था। बच्चों के कोर्स में भी इनकी जीवनी शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।
प्रदेश के स्थापना दिवस पर मुख्य कार्यक्रम रवींद्र भवन और मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। विजन 2047 डाॅक्यूमेंट का विमोचन होगा। डिजिटल सेवाओं का लोकार्पण होगा। दो साल की प्रगति की प्रदर्शनी लगेगी। रोजगार और कौशल की जानकारी दी जाएगी। मंत्री अपने प्रभार के जिलों में जाएंगे।
