भोपाल। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज डॉ. मोहन यादव सरकार का 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ का तीसरा बजट पेश किया। देवड़ा ने करीब 1 घंटे 30 मिनट के भाषण में सबसे बड़ी घोषणा महिलाओं को लेकर की। उन्होंंने लाड़ली बहनों के लिए 23,882 करोड़ के प्रावधान का ऐलान किया।
वित्त मंत्री देवड़ा ने जी रामजी के लिए 10428 करोड़, पीएम जनमन के लिए 900 करोड़, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के लिए 40 हजार 62 करोड़ रुपए का ऐलान किया। वहीं 1 लाख किसानों को सोलर पंप देने की घोषणा की। युवाओं के लिए 15 हजार शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया।
इसके अलावा पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के लिए 40 हजार 62 करोड़, श्रम विभाग के लिए 1 हजार 335 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। सडक़ों की मरम्मत के लिए 12690 करोड, जल जीवन मिशन के लिए 4 हजार 454 करोड रुपए का प्रावधान रखा है।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि ये पीएम के सपने को साकार करने वाला बजट है। हर नारी को न्याय हमारी सरकार का उद्देश्य है। हम देश के तीसरे युवा प्रदेश हैं। युवाओं के हाथ को काम मिले ये हमारा संकल्प है। प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही 8वीं तक के बच्चों को मुफ्त टेट्रा पैक दूध देने की घोषणा की।
वित्त मंत्री देवड़ा का शायराना अंदाज
हर हाथ को काम, हर उपज को दाम।
नारी को निर्णय का अधिकार, युवाओं के हौसलों का प्रसार।
अवसंरचना का विस्तार, हर घर जल आपके द्वार।
स्वास्थ्य-सेवाओं में सुधार, जनकल्याण सुदृढ़।
मौकों के घोड़े के इरादे, जो साहस पर एक बार चढ़ते हैं,
वो लोग कभी अपनी मंजिल से नहीं उतरते हैं।
प्रजासुखे सुखम् राज:, प्रजानाम् च हितम् हितम्
अर्थात
प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है।
प्रधानमंत्री के ज्ञान के संकल्प पर मप्र का बजट- मोहन यादव
मुख्यमंत्री ड़ॉ. मोहन यादव ने बजट पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के संकल्प के साथ आज मध्यप्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के ज्ञान (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) के संकल्प में हमारी सरकार ने आई भी जोड़ा है। वर्ष 2026-27 का बजट ज्ञानी के मार्गदर्शी सिद्धान्त पर है।
सीएम मोहन ने कहा कि इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर दो ढ्ढ से दिखते हैं। यह देश का पहला बजट है, जो रोलिंग बजट है। इस बजट के जरिए अगले दो साल के डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट खींचा जाएगा। अमृतकाल 2047 के लिए डेवलपमेंट का पैमाना बनाया गया है। सीएम मोहन ने कहा कि आज का बजट 4 लाख 38 हज़ार 317 करोड़ रुपये का है। साल 2026-27 में राज्य का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 18 लाख 48 हजार 274 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। साल 2025-26 के अनुमान में 10.69 परसेंट की बढ़ोतरी है।
विधायक निधि बढ़ोतरी नहीं किए जाने पर कांग्रेस विधायकों का हंगामा
वहीं बजट के दौरान सदन में कांग्रेस विधायकों ने विधायक निधि बढ़ोतरी नहीं किए जाने के कारण बजट भाषण के दौरान हंगामा किया। बजट भाषण पर सवाल उठाए। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधायकों को शांत होकर अपनी सीट पर बैठने के निर्देश दिए। हंगामा कर रहे सभी कांग्रेस विधायक गर्भ गृह में खड़े हो गए।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 50 करोड़
वित्त मंत्री ने कहा- धार्मिक और सामाजिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंद लोगों को धार्मिक स्थलों की यात्रा का लाभ मिल सके। वहीं, धर्म और संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए सरकार ने 2 हजार 55 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है।
पुलिस विभाग में 22 हजार 500 पदों पर भर्ती- वित्त मंत्री देवड़ा
वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा- पुलिस विभाग में 22 हजार 500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। पुलिसकर्मियों के लिए 11000 नए आवास बनाए गए हैं। 1 अप्रैल 2026 से परिवार पेंशन के अंतर्गत तलाक शुदा पुत्री को भी परिवार पेंशन देने का फैसला लिया गया है।
पुलिस व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए डिजिटल वर्किंग को लगातार विस्तार दिया जा रहा है। इसके तहत अब तक 14 लाख से अधिक ई-समन और वारंट जारी किए जा चुके हैं। साथ ही, पुलिसकर्मियों को डिजिटल सिस्टम से जोडऩे के लिए 25 हजार टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे कानून-व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता लाई जा सकेगी।
सिंहस्थ महापर्व के लिए बड़ा एलान
सरकार ने सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों को लेकर बड़ा एलान किया। बजट भाषण में कहा गया कि भारतीय संस्कृति और हिंदू आस्था के इस वैश्विक आध्यात्मिक आयोजन को भव्य और सुव्यवस्थित स्वरूप देने के लिए राज्य सरकार समयबद्ध कार्ययोजना पर काम कर रही है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सिंहस्थ क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 13 हजार 851 करोड़ रुपये के विभिन्न कार्य स्वीकृत किए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं की सुविधा, यातायात प्रबंधन और अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
भावांतर योजना
भावांतर योजना की सफलता से प्रभावित होकर अन्य राज्यों ने भी इसमें रुचि दिखाई है। कृषक उन्नति योजना की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत किसानों को विशेष प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है। वहीं, जैविक एवं प्राकृतिक खेती के लिए 21 लाख 42 हजार हेक्टेयर क्षेत्र पंजीकृत किया गया है।
दाल उत्पादन में प्रथम स्थान
देवड़ा ने कहा कि हमारा प्रदेश दाल उत्पादन में प्रथम और गेहूं तिलहन में द्वितीय स्थान रखता है। प्रदेश का संतरा, धनिया और लहसुन में भी अग्रणी है। खेतों में उत्पादन से विक्रय तक में किसानों को सहायता दी जा रही है।
मुख्यमंत्री वृंदावन योजना शुरू की जा चुकी
मंत्री देवड़ा ने कहा कि जो कहा सो किया। हमारी सरकार के लिए बजट संवैधानिक दायित्वों के साथ कथनी करनी का वादा भी है। पिछले बजट भाषण के ये काम हो चुके हैं। 21,630 करोड़ की मुख्यमंत्री मजरा-टोला सडक़ योजना मंजूर की जा चुकी है। ग्राम विकास पर केंद्रीय मुख्यमंत्री वृंदावन योजना शुरू की जा चुकी है। अहिल्या बाई कौशल विकास योजना शुरू की जा चुकी है।
महिला सशक्तिकरण और नारी कल्याण को सौगात
इस बजट में महिला सशक्तिकरण और नारी कल्याण को केंद्र में रखा गया है। बजट में महिलाओं और बालिकाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 8,801 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। वहीं लाड़ली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जिससे प्रदेश की करोड़ों महिलाओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
पोषण अभियान
आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण अभियान को मजबूत करने के लिए 80 लाख दूध पैकेट वितरित किए जाएंगे। इस योजना के लिए 6,700 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। कामकाजी महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई जिलों में ‘सखी भवन’ का निर्माण किया जा रहा है, ताकि बाहर से आने वाली महिलाओं को सुरक्षित और किफायती आवास मिल सके। सरकार ने नारी कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए कुल 1,27,555 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। सरकार का कहना है कि यह बजट महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
सडक़ों की मरम्मत के लिए 12,690 करोड़
फाइनेंस मिनिस्टर देवड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री माजरा टोला के तहत 20,900 किलोमीटर सडक़ बनाने का स्टेटस दिया गया है। सडक़ रिपेयर के लिए 12,690 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। युवा परिवारों के मेट्रोपॉलिटन एरिया में बढ़ते माइग्रेशन के असर को कम करने के लिए संध्या छाया प्रोग्राम शुरू किया गया है।
खेल के लिए 815 करोड़ रूपए का प्रावधान
मंत्री देवड़ा ने कहा कि युवाओं की खेल योजनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्टेडियम निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में चार स्टेडियमों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही खेल गतिविधियों के लिए 815 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
पीएम आवास के लिए 6 हजार 850 करोड़ का प्रावधान
वित्त मंत्री ने कहा कि 6 हजार 850 करोड़ पीएम आवास के लिए प्रावधान है। पीएम जनमन के लिए 900 करोड़, जी रामजी के लिए 10428 करोड़ के प्रावधान किए गए हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के लिए 40062 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।
पर्यावरण क्षेत्र के लिए 6 हजार 151 करोड़ का प्रावधान
देवड़ा ने कहा कि कृषि वानिकी योजना शुरू की जाएगी इससे सरकार आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। वन पर्यावरण क्षेत्र के लिए 6 हजार 151 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
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