नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एजीएमयूटी कैडर के तीन आईएएस अधिकारियों – सुशील सिंह को मिजोरम, केसी सुरेंद्र को पुडुचेरी और प्रांजल जे हजारिका को जम्मू और कश्मीर – को तत्काल अपने नए पदों पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया है और उन्हें 24 फरवरी, 2026 से दिल्ली सरकार से “मुक्त” घोषित कर दिया है।
अनुपालन न करने पर कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों को स्वतः ही सेवामुक्त घोषित किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप वेतन में कटौती, आधिकारिक नाराजगी, पदोन्नति या केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से इनकार और अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है।
मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अधिकारियों को कार्यमुक्त न करने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निर्णय को मंजूरी दी गई है। उन्हें बिना किसी देरी के अपने नए पदों पर रिपोर्ट करने और कार्यभार ग्रहण करने पर मंत्रालय को सूचित करने के लिए कहा गया है। किसी भी परिस्थिति में स्थानांतरण रद्द करने या स्थगित करने के अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि तबादलों का आदेश मूल रूप से 24 फरवरी को दिया गया था, लेकिन अधिकारी निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक दिल्ली में रहे। 2016 के एजीएमयूटी कैडर दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए, मंत्रालय ने दोहराया कि अधिकारियों को तबादलों के आदेश के 15 दिनों के भीतर कार्यमुक्त किया जाना चाहिए।
मंत्रालय ने अन्य आईएएस अधिकारियों के तबादलों का आदेश भी जारी किया है। राजीव शुक्ला और अनूप ठाकुर को पुडुचेरी, विवेक अग्रवाल , आशा चौधरी मल्होत्रा और विकास अहलावत को जम्मू-कश्मीर, सौम्यकेतु मिश्रा को मिजोरम और डी. कार्तिकेयन को चंडीगढ़ में तैनात किया गया है
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