बजट 2025:नौकरीपेशा की ₹12.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री, निचले सभी स्लैब का टैक्स सरकार माफ करेगी
नई दिल्ली। निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब नौकरीपेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना ₹12.75 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह फायदा ऐसे मिलेगा…
₹0 से ₹4 लाख – शून्य
₹4 से ₹8 लाख – 5%
₹8 से ₹12 लाख – 10%
दूसरे और तीसरे स्लैब के टैक्स सरकार 87A के तहत माफ कर देगी। इसके अलावा ₹75 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। इस तरह नौकरीपेशा लोगों की कुल ₹12.75 लाख की आमदनी टैक्स फ्री हो जाएगी।
ध्यान रहे कि यह राहत केवल नौकरीपेशा लोगों के लिए है। अन्य किसी भी जरिए से आमदनी होने पर टैक्स में छूट की सीमा केवल ₹12 लाख ही रहेगी। साथ ही अब सभी टैक्सपेयर्स पिछले 4 साल का IT रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगे। इससे पहले तक यह लिमिट 2 साल थी। वहीं सीनियर सिटीजंस के लिए TDS की सीमा ₹50 हजार से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है।
कैंसर की दवाएं सस्ती, सभी जिलों में कैंसर केयर सेंटर
सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले फाइनेंशियल इयर में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे।
मध्यम वर्ग के लिए…
अब 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं। नौकरीपेशा लोगों के लिए 75 हजार स्टैंडर्ड डिक्शन के साथ टैक्स लिमिट 12.75 लाख।
बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल की गई।
TDS की सीमा 10 लाख रुपए की गई।
4 साल तक अपडेटेड ITR भर सकेंगे।
किराया आमदनी पर TDS छूट 6 लाख रुपए की गई।
मोबाइल फोन और ई-कार सस्ती होंगी।
EV और मोबाइल की लीथियम आयन बैटरी सस्ती होगी।
LED-LCD टीवी सस्ती होंगी। कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई।
देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा।
1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा।
शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी।
एक लाख अधूरे घर पूरे होंगे, 2025 में 40 हजार नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे।
हर घर नल से जल पहुंचाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा।
महिलाओं के लिए
SC -ST की MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना।
पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को दो करोड़ का टर्म लोन मिलेगा।
किसानों के लिए
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हुई।
देश में पीएम धन-धान्य कृषि योजना शुरू होगी।100 जिलों को फायदा होगा।
डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन।
समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे, कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई।
अंडमान, निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा।
बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा।
मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा।
दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन।
पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी।
कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्ययोजना। प्रोडक्शन- मार्केटिंग पर फोकस।
असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा।
युवाओं के लिए
स्टार्टअप के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का फंड बनेगा।
500 करोड़ रुपए से 3 Ai (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे।
मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें बढ़ेंगी।
देश में 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी।
मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार सीटें बढ़ेंगी।
पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10 हजार नई फेलोशिप दी जाएगी।
देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा, 1 करोड़ मैनुस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेश होगा।
पटना IIT में होस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएगी।
मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देंगे।
स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे।
सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी।
व्यापारियों के लिए
MSME के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ होगी।
सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव।
7 टैरिफ रेट हटेंगे। अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे।
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टियर-2 शहरों में बनाए जाएंगे।
देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने राष्ट्रीय योजना बनेगी।
नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा।
सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी होंगे।
पहले वर्ष 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर 30 हजार रुपए होगी।
