5 माह में एक करोड़ से अधिक हितग्राहियों का ई-केवायसी पूर्ण, अब स्मार्ट पीडीएस से मिलेगा लाभ
भोपाल। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सभी पात्र परिवारों को सटीक रूप से चिन्हित करने के लिए राज्य सरकार ने ई-केवायसी का विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान में बीते पाँच महीनों में रिकॉर्ड एक करोड़ से अधिक हितग्राहियों का ई-केवायसी पूरा किया गया है। अब इस कवायद के बाद 20 लाख नये पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची जारी की जाएगी ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे। इसके लिए पात्रता पर्ची जारी करने हेतु विशेष विंडो खोली जा रही है।
खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश में कुल 5 करोड़ 32 लाख हितग्राही पंजीकृत हैं। अब तक इनमें से 90 प्रतिशत से अधिक हितग्राहियों का ई-केवायसी पूरा हो चुका है। शेष हितग्राहियों की प्रक्रिया भी तेजी से जारी है। उन्होंने कहा कि ई-केवायसी होने के बाद राशन वितरण प्रणाली को स्मार्ट पीडीएस के माध्यम से और अधिक पारदर्शी तथा आसान बनाया जाएगा। इससे अपात्र या दोहरी प्रविष्टियों को खत्म किया जा सकेगा और वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित होगा।
कैसे चला विशेष ई-केवायसी अभियान
खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि ई-केवायसी के लिए विशेष अभियान के तहत ग्राम और मोहल्लों में कैंप लगाए गए। स्थानीय निकाय, खाद्य विभाग और जिला प्रशासन ने मिलकर हर गांव और वार्ड में शेष बचे हितग्राहियों की सूची साझा की। विशेष शिविरों में उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं के साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय निकायों के कर्मचारियों को भी लगाया गया। जो दिव्यांग, वृद्ध या असमर्थ हितग्राही शिविर में नहीं आ सकते थे, उनकी ई-केवायसी उनके घर जाकर की गई। हितग्राहियों के ग्राम में ही पीओएस मशीन के माध्यम से आधार सत्यापन कर डाटा अपडेट किया गया। जिनके आधार कार्ड में त्रुटियां थीं, उनका सुधार भी शिविर में ही कराया गया। अभियान की लगातार मॉनिटरिंग होती रही ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति छूट न जाए।
मृत और अपात्र हितग्राही होंगे बाहर
मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान अपात्र, मृत, अस्तित्वहीन या दोहरे नाम वाले हितग्राहियों का चिन्हांकन किया गया है ताकि ऐसे लोगों को सूची से बाहर कर वास्तविक जरूरतमंदों को लाभ दिया जा सके। उन्होंने कहा कि पात्रता पर्ची मिलने के बाद इन नए 20 लाख हितग्राहियों को स्मार्ट पीडीएस के माध्यम से राशन प्राप्त होगा और विभाग की पारदर्शिता भी बनी रहेगी। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य हर गरीब व्यक्ति तक सस्ता और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न पहुंचाना है। इसके लिए विभाग पूरी तरह संकल्पित है और समय-समय पर निगरानी भी की जाएगी।
27 हजार उचित मूल्य दुकानों पर व्यवस्था
आयुक्त खाद्य कर्मवीर शर्मा ने बताया कि प्रदेश की करीब 27 हजार उचित मूल्य दुकानों पर पीओएस मशीनों के माध्यम से हितग्राहियों के ई-केवायसी की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हितग्राहियों को घर बैठे भी ई-केवायसी कराने की सुविधा दी गई है। भारत सरकार के ‘मेरा ई-केवायसी’ एप से फेस ऑथेंटिकेशन के जरिये यह काम आसानी से किया जा सकता है। हितग्राहियों को जागरूक करने के लिए विभाग द्वारा हर महीने दो से तीन बार एसएमएस भेजे गए। उचित मूल्य दुकानों पर ई-केवायसी कराने संबंधी सूचना बोर्ड लगाए गए। इसके अलावा समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया ताकि हर पात्र हितग्राही समय पर अपनी ई-केवायसी करवा सके।
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