Sansad: संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण, नीट और पेपर लीक को लेकर विपक्ष का हंगामा
सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में शुचिता, पारदर्शिता बहुत जरूरी: द्रौपदी मुर्मू

नई दिल्ली। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आगामी बजट में कई ऐतिहासिक कदम उठाए जाएंगे और प्रमुख आर्थिक फैसले लिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि अगले संसद सत्र में सरकार द्वारा पेश किया जाने वाला बजट इसकी भविष्योन्मुखी दृष्टि का दस्तावेज होगा। उनके संबोधन के दौरान विपक्ष ने नीट घोटाला और पर्चा लीक के मामलों को लेकर हंगामा भी किया, जिस पर राष्ट्रपति ने सरकार का पक्ष रखा।
राष्ट्रपति ने कहा कि बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक फैसले होंगे और कई ऐतिहासिक कदम उठाए जाएंगे। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सुधारों की गति बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का मानना है कि निवेश के लिए राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। उन्होंने कहा, ‘यह प्रतिस्पर्धी-सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप है।
आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था
अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने आपातकाल पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ महीनों में भारत एक गणतंत्र के रूप में 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है। भारतीय संविधान ने बीते दशकों में हर चुनौती और कसौटी पर खरा उतरा है। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर कई हमले हुए हैं। 25 जून 1975 को लागू किया गया आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। जब इसे लगाया गया तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन देश ने ऐसी संवैधानिक ताकतों पर विजय प्राप्त की है। मेरी सरकार भी भारतीय संविधान को सिर्फ शासन का माध्यम नहीं बना सकती। हम अपने संविधान को जनचेतना का हिस्सा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ मेरी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। हमारे जम्मू-कश्मीर में संविधान पूरी तरह लागू किया गया है, जहां अनुच्छेद 370 के कारण स्थिति अलग थी।
दुनिया की सबसे तेजी से बढऩे वाली अर्थव्यवस्था
उन्होंने कहा कि सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढऩे वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है। 10 साल में भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर पांचवें नंबर पर पहुंचा है। साल 2021 से लेकर साल 2024 के बीच भारत ने औसतन 8 प्रतिशत की रफ्तार से विकास किया है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार का मत है कि दुनियाभर से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्यों में स्वस्थ स्पर्धा हो। यही कंपटीटिव को-ऑपरेटिव फेडरलिज्म की सच्ची स्पिरिट है। राज्य के विकास से देश का विकास, इसी भावना के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे।
विनिर्माण, सेवाएं और कृषि को बराबर महत्व
उन्होंने कहा कि मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों विनिर्माण, सेवाएं और कृषि को बराबर महत्व दे रही है। पीएलआई योजना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। पारंपरिक सेक्टर्स के साथ-साथ सनराइज सेक्टर्स को भी मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जा रहा है।
हर सेक्टर में भारत लीडर बन रहा
राष्ट्रपति ने कहा- सरकार सर्विस सेक्टर को मजबूत करने में जुटी है। आज हर सेक्टर में भारत लीडर बन रहा है। इससे रोजगार के नए मौके बन रहे हैं। पिछले दस साल में मेरी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए काम किया है। छोटे किसानों की बड़ी समस्या भंडारण से जुड़ी होती है। मेरी सरकार दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना पर काम कर रही है। किसानों को 3 लाख 20 हजार करेाड़ की सम्मान निधि दे चुकी है। सरकार ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में रिकॉर्ड वृद्धि की है।
पेपर लीक की सरकार कराएगी जांच, दोषियों को सजा दी जाएगी
जैसे ही राष्ट्रपति ने शिक्षा के मोर्चे पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया, कुछ विपक्षी सदस्यों को एनईईटी चिल्लाते हुए सुना गया। उन्होंने कहा, अगर किसी कारण से परीक्षाओं में बाधा आती है तो यह उचित नहीं है। सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में शुचिता, पारदर्शिता बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, सरकार पेपर लीक की हालिया घटनाओं में निष्पक्ष जांच करने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति ने कहा कि पहले भी कुछ राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं हुई थीं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दलगत राजनीति से ऊपर उठने और राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत कदम उठाने की जरूरत है। राष्ट्रपति ने कहा कि संसद ने पेपर लीक के खिलाफ भी एक मजबूत कानून बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए काम कर रही है।