लोकायुक्त संगठन के सचिव अनिल कुमार सिंह के मुताबिक प्रमुख सचिव उप लोकायुक्त दिनेश कुमार सिंह के आदेशों के बावजूद जांच में सहयोग करने के लिए पेश नहीं हो रहे थे। उन्होंने लोकायुक्त संगठन को साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराए। बताते चलें कि लोकायुक्त संगठन में दो वर्ष पहले लखनऊ की फर्म आरके इंजीनियर्स सर्विसेज के पार्टनर सतनाम सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अग्निशमन व्यवस्था के कार्यों की निविदा जारी करने में हुई अनियमिताओं को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी।
इसमें तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव समाज कल्याण बीएल मीना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अपर निदेशक (विद्युत) डीके सिंह, यूपी सिडको के प्रबंध निदेशक शिव प्रसाद(आईएएस), प्रभारी महाप्रबंधक (निर्माण) ओपी सिंह और प्रभारी मुख्य अभियंता (विद्युत) रविंद्र त्रिपाठी पर भ्रष्टाचार अंजाम देने के गंभीर आरोप लगाए थे। बताते चलें कि वर्ष 2021 में यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने मऊ, रायबरेली, लखीमपुर, शाहजहांपुर, बुलंदशहर, कौशांबी के 74 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अग्निशमन व्यवस्था के कार्यों से संबंधित 10 निविदाएं जारी की थी।
तत्कालीन मंत्री और आईएएस पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप
लोकायुक्त संगठन में की गई शिकायत में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री पर शिकायतों को अनदेखा करने का आरोप लगाया गया है। उनको घोटाले में शामिल होने की वजह से 120बी का आरोपी बनाने की मांग की गई थी। इसी तरह अमित मोहन प्रसाद और बीएल मीना पर पद का दुरुपयोग करने और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। यूपीसिडको के एमडी शिवप्रसाद पर चहेती कंपनियों को काम देने का आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई थी।
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