मप्र विधानसभा: पुरानी पेंशन पर हंगामा, वित्तमंत्री बोले- कोई प्रस्ताव नहीं, कांग्रेस ने किया बहिर्गमन

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज 8वें दिन पुरानी पेंशन पर हंगामा हो गया। प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा के सवाल पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा- पुरानी पेंशन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मंत्री के जवाब पर कांग्रेस विधायक सदन से वॉकआउट कर गए।
कमलनाथ ने कहा, हर सरकार कर्मचारियों से चलती है और अगर कर्मचारियों के साथ ही अन्याय हो, तो कैसे सरकार चलेगी। हमारे साथी सज्जन वर्मा ने सीधा सा प्रश्न पूछा कि क्या सरकार पुरानी पेंशन लागू करेगी? वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जवाब में कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह घोर अन्याय है। सरकार ने सदन में स्पष्ट कर दिया है कि पुरानी पेंशन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम यह निर्णय करेंगे।
विकास यात्रा के लिए पैसे हैं ... पुरानी पेंशन के लिए नहीं
सज्जन सिंह वर्मा ने कहा- ये निर्दयी सरकार पुरानी पेंशन लागू करने में कोई निर्णय नहीं ले रही है। इनके मंत्री हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों से ज्ञापन लेकर आते हैं और उसे कूड़े के डब्बे में डाल देते हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा- सरकार के पास पुरानी पेंशन को लेकर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा- आपके पास चीतों के लिए 3000 करोड़ हैं। विकास यात्रा के लिए पैसे हैं, पुरानी पेंशन के लिए नहीं हैं? नेता प्रतिपक्ष ने कहा- सरकार कर्मचारी विरोधी है। इसलिए कांग्रेस बहिर्गमन (वॉकआउट) कर रही है। संजय यादव बोलने खड़े हुए, तो स्पीकर ने पूछा आप बहिर्गमन में शामिल हो या नहीं? गोविंद सिंह ने पूछा- क्या सप्लीमेंट्री बजट में आप इसे लाएंगे? वित्त मंत्री ने साफ मना कर दिया।
सरकार अपनी तरफ से मुआवजा दे गैस पीडि़तों को
सज्जन वर्मा ने शून्यकाल में कहा, भोपाल में गैस पीडि़तों की बड़ी आबादी है। इनके मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और यह कहा है कि 8000 करोड़ का मुआवजा केंद्र सरकार अपनी तरफ से दे।
विभागों से पत्रों का जवाब नहीं आने का मुद्दा उठा
नेता प्रतिपक्ष गोविंद ङ्क्षसह ने विभागों से पत्रों का जवाब नहीं आने का मुद्दा उठाते हुए कहा- पटवा जी की सरकार के बाद से ये परंपरा खत्म हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी आदेश की धज्जियां उड़ा रहे। पत्रों का जवाब नहीं देते। विधानसभा अध्यक्ष ने भी नेता प्रतिपक्ष की बात का समर्थन किया। कहा- पत्रों के जवाब नहीं आते। अध्यक्ष ने मंत्री से कहा- सामान्य प्रशासन विभाग को ताकीद करें कि वे विधायको के पत्रों का जवाब दें।
अहीर रेजिमेंट के लिए प्रस्ताव
अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव रखा गया। लंबे समय से प्रदेश और देश के अलग-अलग इलाकों में यादव समाज सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन करने की मांग उठाता आ रहा है। आज विधानसभा में बरगी से कांग्रेस विधायक संजय यादव ने अहीर रेजिमेंट के गठन करने को लेकर अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया।