मध्य प्रदेश का बजट: जनता पर कोई नया कर नहीं, 1लाख नौकरियां, 15 साल पुरानी गाड़ियां; टॉपर छात्राओं को स्कूटी मिलेगी

भोपाल। मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज विधानसभा में बजट पेश किया। यह शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट है। बजट में महिलाओं, यूथ और किसानों पर स्पेशल फोकस किया गया है। खासकर महिलाओं के लिए शिवराज सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। महिलाओं के लिए अलग-अलग योजनाओं में 1.02 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है।

स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखा गया है। फर्स्ट डिविजन से 12वीं पास करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी। 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। प्रदेश में 15 साल पुरानी गाड़ियां अब नहीं चल सकेंगी। अप्रैल से नीति लागू हो जाएगी। मध्यप्रदेश के तीर्थ स्थानों पर हेलिकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी।

यह बजट (2023-2024) 3 लाख 14 हजार 25 करोड़ रुपए का है। पिछले साल (2022-23) में बजट 2 लाख 79 हजार 697 करोड़ रुपए का था। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री 1 घंटा 50 मिनट बोले। खास बात यह है कि मप्र में पहली बार ई-बजट (पेपरलेस) बजट आया। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने इसे टैबलेट पर पढ़ा। मंत्रियों और विधायकों को भी टैबलेट दिए गए थे।

वित्त मंत्री के बजट भाषण की खास बातें ...किसे-क्या मिला

• 15 साल पुराने वाहन नहीं चलाए जा सकेंगे। अप्रैल से लागू होगी नीति। सरकार 1 हजार सरकारी वाहन हटाएगी।
• नवीन मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना के तहत 12वीं क्लास फर्स्ट डिविजन से पास करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी।
• बकायादार किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी।
• MBBS सीट 2 हजार 55 से बढ़ाकर 3 हजार 605 की जाएंगी। पोस्टग्रेजुएट कोर्स के लिए 649 सीट्स बढ़कर 915 होंगी।
• नर्सिंग कॉलेज योजना से मेडिकल कॉलेजिस में 810 बीएससी नर्सिंग, 300 पोस्ट बेसिक नर्सिंग की एक्स्ट्रा सीट्स होंगी।
• सीएम सनराइज स्कूलों के लिए 3 हजार 230 करोड़ रु. का बजट। 9,200 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे।
• 25 चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए 400 करोड़ रु. का प्रावधान।
• प्रदेश में सड़कों और पुलों के लिए 56 हजार 256 करोड़ रु.।
• प्रदेश में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएंगी। रोजगार के लिए 200 युवाओं को जापान भी भेजा जाएगा।
• SC/ST/OBC, अल्पसंख्यक, विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू वर्ग के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 252 रु.।
• खेल विभाग का बजट बढ़ाया। खेलों के विकास के लिए 738 करोड़ रु.।
• मध्यप्रदेश के धार्मिक स्थलों के लिए हेलिकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी।
• फ्लाइट से तीथ दर्शन कराएगी सरकार। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन के तहत 50 करोड़ स्वीकृत।
• सलकनपुर में श्रीदेवी महालोक, सागर में संत रविदास स्मारक, ओरछा में रामराजा लोक, चित्रकूट में दिव्य वनवासी राम लोक को डेवलप किया जाएगा। इसके लिए 358 करोड़ रु. का बजट है।
• लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रु., महिला स्व सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ रु.।
• लाडली बहना योजना के लिए 8 हजार करोड़ रु.। 'लाडली बहना' के तहत महिलाओं को 1 हजार रु./महीना दिया जाएगा।
• प्रसूति सहायता योजना में 400 करोड़ का प्रावधान किया है।
• आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ रु.। इसके तहत बैगा, भारिया, सहरिया जनतीय महिलाओं को 1 हजार रु./महीना दिया जाएगा।
• नगरीय निकायों को 842 करोड़ रु., नगरीय विकास के लिए 14 हजार 82 करोड़ रु., स्थानीय निकायों को 3 हजार 83 करोड़ रु.।
• इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ रु. का बजट।
• इंदौर ग्रीन बॉण्ड योजना से 244 रु. कमाए गए हैं, इससे सोलर पावर प्लांट लगेगा। इस प्लांट की बिजली से पानी सप्लाई होगी। हर साल 5 करोड़ रु. बचेंगे।
• भोपाल में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा। इसमें हर साल 6 हजार लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में भी स्किल सेंटर शुरू किए जाएंगे।
• भोपाल के नाथू बरखेड़ा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण और स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी।
• कुल व्यय के लिए 2022-23 का बजट अनुमान 2 लाख 47 हजार 715 करोड़ रु. है। इसे 33 हजार 839 करोड़ बढ़ाकर 2023-24 के लिए 2 लाख 81 हजार 554 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
• देश के सकल घरेलू उत्पाद में हमारे प्रदेश का योगदान 3.6 % से बढ़कर अब 4.8 % हो चुका है।
• 2011-12 में प्रति व्यक्ति आय 30 हजार 497 रु. थी, अब 2022-23 में साढ़े तीन गुना तक बढ़कर 1 लाख 40 हजार 585 रु. हो गई है।
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• गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर कांग्रेस का हंगामा : बजट भाषण के बीच गैस सिलेंडर लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, वे कहते हैं कि महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, लेकिन गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। हंगामे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करते हुए कहा, बजट भाषण पूरा प्रदेश सुनना चाहता है।

23 साल में 20 गुना बढ़ा बजट

प्रदेश में पिछले 23 साल में बजट में 20 गुना वृद्धि हुई है। 2000 में मध्यप्रदेश सरकार ने 16 हजार करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया था। 2022 में सरकार ने 2.79 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया।

14 हजार 82 करोड़ रुपये से होगा नगरीय विकास

वित्‍त मंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश में 3346 गोशालाओं का निर्माण कराया जाएगा। आयुष के 200 हेल्थ एवं वैलनेस सेंटर शीघ्र शुरू किए जाएंगे। सागर में संत रविदास स्मारक बनेगा। नगरीय विकास के लिए 14 हजार 82 करोड़ का बजट। नई शिक्षा नीति के लिए 277 करोड़ का बजट प्रविधान। मातृत्व वंदना योजना के लिए 467 करोड़ का बजट। दिव्यांग बुजुर्ग के लिए 3986 करोड़ का बजट। प्रसूति सहायता योजना के लिए 400 करोड रुपए का बजट प्रविधान।

ग्‍वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा में खुलेंगे स्‍किल सेंटर

ग्लोबल स्किल पार्क में प्रतिवर्ष 6 हजार प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्वालियर, जबलपुर, सागर व रीवा में भी स्किल सेंटर प्रारंभ होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी अल्पसंख्यक, विमुक्त, घुमंतू व अर्द्ध-घुमंतू वर्ग के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 252 करोड़ रुपये का प्रविधान है। महिला स्वसहायता समूहों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना के अंतर्गत 660 करोड़ रुपये का प्रविधान प्रस्तावित है।