मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वर्ष 2023 के लिए आबकारी नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें शराब को हतोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। शराब दुकानों में शराब पिलाने और अहातों से कानून व्यवस्था को लेकर उठाने वाले सवालों को देखत हुए सरकार ने तय किया है कि इन्हें बंद किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी यही मांग कर रही थीं कि अहातों को बंद किया जाए। साथ ही धार्मिक स्थलों के आसपास शराब की दुकानें न हों।
घर से जल निकासी या शौच गृह की व्यवस्था न होने पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड
घर से जल निकासी या शौच गृह की व्यवस्था न बनाने पर अब पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगेगा। सरकार विधानसभा के बजट सत्र में नगर पालिक विधि अधिनियम में संशोधन करेगी। वर्तमान अधिनियम में तीन माह के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड का प्रविधान है। इसे कारावास के प्रविधान का अव्यावहारिक मानते हुए समाप्त करने का निर्णय लिया है। अर्थदंड एक हजार रुपये के स्थान पर पांच हजार रुपये होगा और प्रतिदिन दो के हिसाब से दो सौ रुपये प्रतिदिन अतिरिक्त तौर पर अर्थदंड लगाया जा सकता है। इसी तरह शव को श्मशान या कब्रिस्तान ले लाने के लिए मार्ग निर्धारित करने का प्रविधान भी अब नहीं रहेगा।
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